मुंबई: तीनशेच्या आत संख्या असणारे उद्योग सरकारची परवानगी न घेता बंद करण्यास मुभा देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कामगारांना उद्ध्वस्त करून त्यांना भांडवलदारांचे वेठबिगार बनविणारा आहे, अशी टीका करून अदानी आणि अंबानी पंतप्रधान कार्यालय चालवत आहेत का?, असा संतप्त सवाल माजी खासदार व नेते यांनी उपस्थित केला आहे. ( Slams )

वाचा:

दलवाई म्हणाले की, केंद्रातील सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत आहे. नोटाबंदी, अविचारीपणे लागू केलेला जीएसटी यामुळे अगोदरच उद्ध्वस्त झाली आहे. अचानक कुठलेही नियोजन न करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे लघु उद्योग, छोटे व्यापारी, कामगारही रस्त्यावर आले आहेत. काळात कोट्यवधी कामगारांचे रोजगार अगोदरच हिरावले गेले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दररोज उद्योग बंद पडत आहेत. लाखो लोक बेरोजगार होत आहेत, अशा कठिण प्रसंगी कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. पण मोदी सरकार त्याच्या उलट वागत आहे, असा आरोप दलवाई यांनी केला.

वाचा:

मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग खासगी भांडवलदारांना विकून कामागारांना बेरोजगार करत आहे. भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठी कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भाजप सरकार राबवत आहे. नवीन कृषी विधेयके आणून शेतकऱ्यांना तर या सरकारने उद्ध्वस्त केले आहेच आता कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगारांवर वेठबिगारीची वेळ येणार आहे. पहिले कामगार नेते दिवंगत नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी उभी केलेली कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचे हे कारस्थान आहे असे नमूद करतानाच देशभरातील कामगार मोदी सरकारच्या या कामगाविरोधी धोरणाचा कडाडून विरोध केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेही दलवाई यांनी ठणकावले. ब्रिटिशांनीही १९२९ मध्ये काही कायदे करून काही प्रमाणात कामगारांना संरक्षण दिले ते सरंक्षण मोदी सरकारने काढून घेतले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारपेक्षा ब्रिटीश बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ कामगारांवर आली आहे, असा टोलाही दलवाई यांनी लगावला.

आणखी वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here