वाचा:
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. यांनी याबाबत माहिती दिली. केंद्राने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्यांचे अस्तित्व पुसणारी व शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारी प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्राची ही भूमिका शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा सभेच्या वतीने धिक्कार करीत किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांच्या देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांविरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे प्रयत्न ज्याप्रकारे उधळण्यात आले त्या प्रकारे कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे प्रयत्न शेतकरीच उधळून लावतील. त्यासाठी उद्यापासून (दि.२५) लढाईला सुरुवात होईल, असे अजित नवले यांनी सांगितले.
वाचा:
दरम्यान, केंद्राने मंजूर केलेल्या या विधेयकावर अद्यापही शहर व जिल्ह्यातून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने होत असून शासनापर्यंत शेतकऱ्यांच्या भावना पोहचविण्यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. सोबतच सामाजिक माध्यमांद्वारे सद्यस्थितीत आंदोलनांचा विषय अग्रस्थानी आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचाही बंदला पाठींबा
केंद्रामध्ये सरकारने मंजूर केलेली कृषी विधेयक विधेयके म्हणजे शेती व शेतकरी यांना उद्ध्वस्त करण्याचाच डाव आहे. या विधेयकांमुळे आगामी काळात भांडवलदारांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होणार आहे, अशी भूमिका मांडत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनेही शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, उद्या सकाळी ८.३० वाजता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विधेयकाचे शेतामध्येच दहन करण्यात येणार आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
