कृषी विधेयकांना काँग्रेस कोर्टात आव्हान देणार, 'भारत बंद'मध्ये सहभागी होणार

नवी दिल्लीः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाललेल्या कृषी विधेयकांना कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं कॉंग्रेसने जाहीर केलं आहे. ही विधेयकं ‘संघटनात्मक रचना आणि घटनाबाह्य’ असल्याचं सांगत काँग्रेसनं गुरुवारी म्हटलंय. या ‘काळ्या कायद्यांना’ कोर्टात आव्हान दिले जाईल. केंद्र सरकारने कृषी संबंधित विधेयकांच्या माध्यमातून देशात नवीन जमीनदारी प्रणालीचे उद्घाटन केलं असून या निर्णयामुळे नफेखोरीला चालना मिळणार आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलंय.

कृषी विधेयकांविरोधात २५ सप्टेंबरच्या म्हणजे आजच्या ” मध्ये देशातील शेतकर्‍यांसोबत कॉंग्रेस उभे राहील, असं कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणालेत. ‘शेतकऱ्यांचा हुंकार २५ सप्टेंबरच्या भारत बंदबरोबर देशभर गुंजेल. शेतकरी आणि शेतमजुर हे पोटात निखारे पेटवून देशाचं पोट भरतात आणि मोदी सरकारने त्यांच्या शेतीवरच हल्ला केला आहे. काँग्रेसचे लाखो-कोट्यवधी कार्यकर्ते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहेत, असं सुरजेवाला यांनी ट्विटमधून सांगितलं.

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन मंजूर करण्यात आली. या विधेयकांविरोधात काँग्रेसने लोकसभेसह राज्यसभेतही विरोध केला. तसंच राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करून नये, असं आवाहन करण्यात आलं.

‘सरकार वारंवार सांगतंय हे विधेयक त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणलं आहे. जर असे शेतकर्‍यांचे मित्र असतील तर कोणत्याही शत्रूची गरज नाही, असं दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंघवी म्हणाले. ‘विधेयकात किमान आधारभूत किंमतीचा उल्लेख केलेला नाही. यामुळे एमएसपीचे अस्तित्व संपुष्टात आले. म्हणजेच उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करण्याचा आधार होता तो निघून गेला आहे. काहीही निर्धारीत नसेल तर मग कृषी मालाची किंमत कोण ठरवणार? असा सवाल सिंघवी यांनी केला.

कॉंग्रेस आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांनी ही विधेयकं निवड समितीकडे पाठवावीत. पण या सरकारने जिद्दीचं आणि अहंकाराचं राजकारण केलं. त्यांनी ही विधेयकं समितीकडे पाठवली नाहीत. शांता कुमार समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केलाय.

‘७५ वर्षांपासून कोणत्याही सरकार आणि पंतप्रधानांनी कराराच्या आधारावर शेतीबाबत निर्णय का घेतला नाही? या सरकारने कंत्राटी शेतीच्या नावाखाली नवीन जमीनदारी व्यवस्था सुरू केली नाही का? या सरकारने २०२० ची जमीनदारी प्रथा सुरू केलीय आणि याचं उद्घाटन या केंद्र सरकारने केलंय, असा आरोप सिंघवी यांनी केला. धान्य साठवण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. मग आता कुठलाही व्यापारी जमाखोरी करणार नाही का? नफेखोरीला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न आहे’, असा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केलाय.

कृषी विधेयकांवरून चुकीची माहिती पसरवली जातेय, असा आरोप बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयू नेते नितीशकुमार यांनी केला आहे.