जीएसटी भरपाई केंद्राने रोखली, कॅगचा मोदी सरकारवर ठपका

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्यांनी कर्जे काढावीत, असा सल्ला देणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारने पहिल्या दोन वर्षांमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी करताना राज्यांना महसूल नुकसान भरपाईदाखल द्यावयाची ४७ हजार २७२ कोटींची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने रोखून जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन केले, असा ठपका भारताचे म्हणजेच ”ने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. ही रक्कम केंद्राने अन्यत्र वळवल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

‘कॅग’ म्हणते…
नुकसान भरपाई अधिभाराच्या स्वरूपात सन २०१७-१८ मध्ये ६२ हजार ६१२ कोटी रुपये गोळा.

त्यातील ५६ हजार १४६ कोटी रुपये अधिभार संग्रह कोशात जमा

नुकसान भरपाई अधिभाराच्या स्वरूपात सन २०१८-१९ मध्ये ९५ हजार ८१ कोटी रुपये गोळा

त्यातील ५४ हजार २७५ कोटी रुपये अधिभार संग्रह कोशात जमा

‘हे तर कायद्याचे उल्लंघन’

दोन वर्षांमध्ये अधिभार संग्रह कोशात ४७ हजार २७२ कोटी रुपये कमी जमा करण्यात आले आणि हा पैसा अन्य कारणांसाठी वापरला गेला, असे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. अधिभाराची पूर्ण रक्कम कोशात जमा न करणे हे २०१७च्या जीएसटी भरपाई कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

वाचा :

वाचा :

वाचा :