केंद्राकडे पैसे नसल्याने नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांनी कर्जे काढावीत, असे केंद्र सरकारने सुचवेलेले असले तरी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी, ती जबाबदारी केंद्राचीच असल्याचे सांगितले आहे.
अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे भरपाईच्या रकमेत घट झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असून राज्यांनी महसुलातील घट भरून काढण्यासाठी कर्ज काढावे, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि आम आदमी पार्टीने हा सल्ला फेटाळला आहे. केंद्राने स्वतः कर्ज काढून राज्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
वाचा :
वाचा :
जीएसटी परिषदेत बोलताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारने वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे ही केंद्राने स्विकारलेली जबाबदारी व कर्तव्यसुद्धा आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली होती. जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या परिषदेत केली होती. केंद्राने महसूल हमी घेतली असल्याने राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते.
वाचा :
वाचा :
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
