वाचा:
बारामतीतील सहयोग सोसायटी येथील निवासस्थानासमोर हे आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलनाच्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे घरी उपस्थित नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडं सोपवताना सध्याच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं मराठा समाजाचे विद्यार्थी व बेरोजगार तरुणांपुढे पेच उभा राहिला आहे. राज्य सरकारनं यातून मार्ग काढावा. आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत मराठा समाजाला विविध प्रकारचे लाभ दिले जावेत. तसंच, आरक्षणाची आधीच सुरू झालेली प्रक्रिया बंद करू नये. त्यासाठी अध्यादेश काढावा. राज्यात कुठलीही नवी नोकरभरती केली जाऊ नये, अशा मराठा संघटनांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांवर सरकारनं तातडीनं निर्णय घ्यावा, अशी मराठा संघटनांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.
कोल्हापुरात २३ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील मराठा संघटनांची एक बैठक झाली. त्यात १५ मागण्यांचे ठराव करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय, १० ऑक्टोबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
वाचा:
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटले असताना धनगर समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. धनगर संघटनांनीही ‘ढोल बजाव’ आंदोलन सुरू केलं आहे. आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्यास मंत्र्यांना राज्यात फिरू न देण्याचा इशाराही धनगर समाजाच्या नेत्यांनी दिला आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times