केंद्रातील मोदी सरकारमधील सहयोगी पक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोध करत सरकारचा निषेध केला होता. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी विधेयकांविरोधात कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तरीही सरकार मागे न हटल्याने अखेर अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडलं.
शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार हे तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. राष्ट्रपतींची मोहर उमटल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या करोना संकटाच्या काळात ५ जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता.
गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती
दरम्यान, कॉंग्रेसचे खासदार आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी बुधवारी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने गुलाम नबी आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. ही विधेयकं सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच आणले गेले पाहिजे होते, असं आझाद यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर सांगितलं.
दुर्दैवाने ही विधेयकं निवडक समिती आणि स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आली नाही. विरोधी पक्षांकडून पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले होते. कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलनंही करत आहेत, असं आझाद म्हणाले होते.
३ विधेयक संसदेमधून मंजूर झाले
कृषी विधेयकांविरोधात राजकीय पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी २५ सप्टेंबरला शुक्रवारी भारत बंद पुकारला होता. उत्तर भारत, विशेषत: पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी विविध ठिकाणी निषेध नोंदवला. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये कृषी विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. आता मात्र घुमजाव केला. सध्या केंद्र सरकार ‘एक देश- एक कर प्रणाली’ या धर्तीवर ‘एक देश- एक बाजार’ व्यवस्था निर्माण करीत आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
