कंगनाच्या कार्यालयातील बेकायदेशीर बांधकामावर महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात कंगनानं न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांमुळं महापालिकेनं ही कारवाई केल्याचा दावा कंगनानं केला आहे. ‘कंगना ट्वीटच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणावर टीका करत होती. त्यातील एका ट्वीटवर शिवसेनेचे संजय राऊत यांची तिखट प्रतिक्रिया आली आणि त्यांनी कंगनाला धडा शिकवायला हवा, असे म्हटले. ‘हरामखोर’ असा शब्दही वापरला. महापालिकेनं कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या तेव्हाच हे सगळे घडले. राऊत यांच्या माझ्याविरोधातील वक्तव्यांनंतरच पालिकेचे अधिकारी बंगल्याची पाहणी करण्यासाठी आले, असा युक्तिवाद आज कंगनाच्या वकिलांनी केला.
वाचा:
राऊत यांच्या वकिलांनी तो युक्तिवाद फेटाळला. वृ’त्तवाहिनीला दिलेल्या बाईटमध्ये राऊत यांनी कुठेही याचिकादार कंगनाचे नाव घेतलेले नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यावर, राऊत यांनी कंगनाविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरला नाही, असं तुमचं म्हणणं आहे का, असा सवाल न्यायालयानं केला. त्यावर राऊत यांच्या वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. अखेर न्यायालयानं राऊत यांच्या मुलाखतीचा संपूर्ण व्हिडिओ न्यायालयात सादर करा, असे निर्देश कंगनाच्या वकिलांना दिले.
वाचा:
महापालिकेनं पुरेसा वेळ दिला नाही!
कारवाई करण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची नोटीस द्यायला हवी, असे मुंबई हायकोर्टाने पूर्वी काही निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाने संबंधित अनधिकृत बांधकामाच्या फोटोंसह किमान सात दिवसांची नोटीस देण्याचा नियम घालून दिला आहे. तरीही पालिकेने उत्तर देण्याची पुरेशी संधी न देता केवळ २४ तासांची नोटीस देऊन घाईघाईत तोडकामाची कारवाई केली,’ असं कंगनाच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिलं.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
