मुंबई: केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विषयक विधेयकांना पक्षाचा विरोध आहे. ही विधेयके शेतकरी विरोधी असून ती रद्द केली पाहिजेत ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. या विधेयकाच्या विरोधात देशभरात काँग्रेस पक्ष आंदोलन करत आहे. कोणाशीही चर्चा न करता शेतकरी विरोधी कायदे लादणारे केंद्रातील भाजप सरकार हे जनसामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे नसून फक्त सूट बूटवाल्यांचे आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री, आमदार यांनी केली आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या राज्यातील अंमलबजावणीबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. त्याआधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनीही महाराष्ट्रात हे कायदे लागू केले जाणार नाहीत. महाविकास आघाडीचे यावर एकमत आहे. आमच्यासोबत आहे असे रविवारी सांगितले होते. ( Congress Delegation Meets Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari )

वाचा:

काँग्रेस पक्षाने कृषी कायद्याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी देशाचे माजी गृहमंत्री , माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, खा. सुरेश धानोरकर, माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, माजी मंत्री डी. पी. सावंत, अनिस अहमद, आमदार कुणाल पाटील, सहसराम कोरोटे, मोहनराव हंबर्डे, राजेश राठोड, अमरजित मन्हास, रविंद्र दळवी, प्रवक्ते अतुल लोंढे, सुशीबेन शाह आदी उपस्थित होते. त्यापूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी मंत्रालयाजवळील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून शेतकरी विरोधी विधयके आणणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध केला.

वाचा:

यावेळी माध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर करून घेत लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. हे शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे विधेयक असून मोदींच्या कॉर्पोरेट मित्रांनाच याचा फायदा होणार आहे. विधेयक संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे, असा आमचा आग्रह होता. किमान पक्षी भाजपने आपला मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाशी याबाबत चर्चा करायला हवी होती, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करायला हवी होती पण त्यांनी तेही केले नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं मोदी म्हणाले होते पण शेतकऱ्यांना सध्या हमीभावही मिळत नाही. हा काळा कायदा पुन्हा सरकारला पाठवून फेरविचार करायची मागणी आम्ही आज राज्यपालांकडे केली आहे. याबाबत केंद्राशी चर्चा करू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिलं आहे. या कायद्याच्या राज्यात अंमलबजावणीबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल, असे चव्हाण म्हणाले. या आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात २ ऑक्टोबर हा दिवस किसान मजदूर बचाओ दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा व विधानसभा मुख्यालयाच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष संघर्ष करत राहील, असेही नमूद करण्यात आले.

वाचा:

थोरात, चव्हाण म्हणून शिष्टमंडळात नव्हते

दरम्यान, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी एच. के पाटील करोना बाधित झाले आहेत. ते शुक्रवार दि. २५ सप्टेंबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांच्या संपर्कात आलेल्या महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आज राज्यपालांची भेट घेतली नाही.

भाजपची दोन्ही काँग्रेसवर टीका

केंद्र सरकारने आणलेला कायदा राज्यात लागू करणार नाही, अशी भूमिका राज्यातील दोन्ही काँग्रेस कडून घेतली जात आहे. राज्यातला शेतकरी कायम संकटात रहावा अशी दोन्ही काँग्रेसची इच्छा आहे का, असा सवाल विचारत भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी विचारला आहे. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल कोठेही विकता येईल, अशा प्रकारची बंधनमुक्त व्यवस्था तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. कंत्राटी शेतीचा प्रारंभ महाराष्ट्र, हरियाणात काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाला होता. आता केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून काँग्रेसने या विधेयकांना विरोध सुरू केला आहे. यावरून शेतकऱ्यांचे भले होऊ नये अशीच काँग्रेस- राष्ट्रवादीची इच्छा आहे, अशी शंका निर्माण होते आहे, असे उपाध्ये यांनी नमूद केले.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here