कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षांनी कॉंग्रेस शासित राज्यांना राज्यघटनेच्या कलम २५४ (२) अन्वये त्यांच्या राज्यात कायदे करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यास सांगितलं आहे. जे केंद्रीय कायद्यांना पर्याय ठरतील आणि विधिमंडळांना मंजूर करता येतील. यानंतर त्यांना राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची आवश्यकता असते, असं वेणुगोपाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय.
सोनिया गांधी यांनी नमूद केलेल्या कायद्यानुसार जर एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाने संबंधित प्रकरणात केंद्र सरकारच्या विरोधात पर्यायी कायदा मंजूर केला आणि राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली तर तो कायदा राज्यात लागू होतो.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी तीन कृषी विधेयकांना मंजुरी दिली. यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांना या कायद्यांना विरोध करत आहे. त्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
