नवी दिल्ली: केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात () काँग्रेससह विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत. तर पंजाब आणि हरयाणात शेतकरी रस्त्यावर उतरले ( ) असून आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने विरोधकांना धक्का देत मोठी घोषणा केलीय. खरीपाची धान्य खरेदी म्हणजे तांदुळ आणि धान खरेदी दोन दिवस आधीच सुरू करणार असल्याचं सरकारने सोमवारी जाहीर केलं आहे. साधारणपणे देशात सरकारकडून १ ऑक्टोबरपासून धान्य खरेदी सुरू होते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) आपलं उत्पादन विकण्यास सोयीचं ठरेल, असं केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सुचनेत म्हटलं आहे.

संसदेत मंजूर झालेली कृषी विधेयकांचं रुपांतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता कायद्यात (new farm laws) झालं आहे. या विधेयकांना शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. पंजाब आणि हरयाणा यानंतर सोमवारी देशात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी निदर्शनं केली. आता सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिलं जात आहे. यापूर्वी सरकारने पंजाब आणि हरयाणा येथे खरेदी सुरू केली होती.

किमान आधारभूत किंमतीबाबत शेतकऱ्यांची चिंता लक्षात घेता किमान आधारभूत किंमतीची घोषणाही सरकारने काही दिवसांपूर्वीच केली होती. गहू, डाळी आणि मोहरीची एमएसपीही सरकारने वाढवली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णयानंतरही शेतकर्‍यांचा रोष कमी झालेला नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्यासाठी केंद्राचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप भारतीय किसान संघाचे नेते गुरनाम सिंह यांनी केला आहे.

विरोधी पक्षांसह एनडीए सरकारमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने ही केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला आहे. या विरोधात अकाली दल केंद्र सरकार आणि एनडीएमधूनही बाहेर पडलं आहे. कृषी विधेयकांविरोधात विरोध सुरू असताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद कृषी विधेयकांवर स्वाक्षरी केली. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here