ऑक्सिजन वापरासाठी सरकारनं निश्चित केली 'ही' नियमावली

वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर कोणत्याही प्रकारचा निर्बंध आणण्यात येणार नाही, असा दिलासा मागील आठवड्यात दिल्यानंतरही सरकारने सोमवारी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नियमावलींचा आधार घेत राज्यामध्येही किती करावा याची नियमावली जाहीर केली आहे. नॉन इनेसिव्ह व्हेंटिलेटरसाठी (बायपॅप) ४० लिटर; तर व्हेंटिलेटरसाठी फक्त १० लिटर इतकी मर्यादा निश्चित केली आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांचे प्रमाण ७० टक्के असून, गंभीर अवस्थेमध्ये येणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण तीन टक्के इतके आहे. त्यादृष्टीने ऑक्सिजनचा वापर निश्चित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने १८ सप्टेंबरला काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व रुग्णालयांतील वापराचे ऑडिट करण्यात येणार होते. त्यामुळे ऑक्सिजनच्या रेशनिंगचा मुद्दा चर्चेत आला होता. वॉर्ड पातळीवरील पेशंटला सात लिटर प्रति मिनिट आणि आय सी यु मधील पेशंटला १२ लिटर प्रति मिनिट असे मानक ऑडिटसाठी नमूद करण्यात आले होते. राज्यातील ऑक्सिजनचा असलेला तुटवडा आणि आता रुग्णांसाठीच्या ऑक्सिजनचे रेशनिंग होणार या भावनेमुळे कोविड रुग्णांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. आयसीयू सेवेमधील डॉक्टरांसह टास्क फोर्समधील वैद्यकीय तज्ज्ञांनीही याला विरोध दर्शवल्यानंतर सरकारने २१ सप्टेंबर रोजी रुग्णहिताच्या दृष्टीने विचार करण्यात येईल, असा दिलासा दिला होता.

त्यापेक्षा उत्पादन वाढवा

दोन दिवसांपूर्वी वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या किमती वाढवण्यात आल्या. त्यात जीएसटी, वाहतूक खर्च समाविष्ट करण्यात आला आहे. या किमती वाढवण्यापेक्षा ऑक्सिजनची राज्यात उपलब्धता करा, अशी मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. पुरवठा सुरळीत असेल, तर रुग्णालयांना अडचणी का येत आहेत, असा प्रश्न आएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी उपस्थित केला. एफडीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णसंख्या वाढली, तर ऑक्सिजन पुरवठ्याची अडचण निर्माण होऊ शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे.