'हॉटेलं सुरू करताय! लोकांनी आकाशात उडत कामावर यायचं का?'

मुंबई: राज्यातील हॉटेल व सुरू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. रेल्वे सेवा बंद असताना हॉटेल सुरू करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाच्या अनुषंगानं मनसेनं सरकारला जोरदार टोला हाणला आहे.

राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथील रेस्टॉरंट व्यवसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. करोनाच्या संकटकाळात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायिकांनी सरकारला साथ दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. हॉटेल सुरू करण्यासाठी एका सर्वसमावेशक पद्धतीची गरज आहे. त्या एसओपीचे पालन, स्वच्छता, सुरक्षितता, शारीरिक अंतर पाळणे ही रेस्टॉरंटसाठीची रेसीपी असेल. सर्वांनी एकत्रित बसून मार्गदर्शक तत्वे अंतिम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. मार्गदर्शक तत्वे अंतिम झाल्यानंतर रेस्टॉरंट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल,’ असंही मुख्यमंत्र्यांनी रेस्टॉरंट संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबतच्या बैठकीत सांगितलं.

वाचा:

मनसेचे सरचिटणीस यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून याबाबत भाष्य केलं आहे. ‘अनलॉक ५ सुरू होणार आहे. त्या अंतर्गत उपहारगृहे सुरू होणार आहेत. पण तिथे काम करण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांची वाहतूक व्यवस्था काय? त्यांनी आकाशात उडत कामावर यायचं का?,’ असा प्रश्न देशपांडे यांनी केला आहे.

राज्य लॉकडाऊनमधून बाहेर पडत असताना मेट्रो व रेल्वे वाहतूक अद्याप सुरू झालेली नाही. मुंबईसारख्या शहरात याचा मोठा फटका लोकांना बसत आहे. कंपन्या व कार्यालयं सुरू असूनही लोकांना कामावर जाणं जिकिरीचं झालं आहे. बेस्ट बस सुरू असली तरी तिला मर्यादा आहेत. लोकलअभावी बसमध्ये मोठी गर्दी होत आहे. त्यातून करोनाच्या नियमांचं सर्रास उल्लंघन होत आहे. लोकल बंद ठेवण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं लोकल सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मनसेची मागणी आहे. त्यासाठी मनसेनं अलीकडंच सविनय कायदेभंग आंदोलनही केलं होतं. मात्र, सरकारनं त्यास दाद दिली नाही. त्यामुळंच आता रेस्टॉरंट सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर देशपांडे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
रेस्टॉरंट संघटनांच्या बैठकीत काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?

राज्यातील व्यवहार बंद ठेवणे हा काही आवडीचा विषय नाही. त्याचा फटका राज्याच्या तिजोरीलाही बसतो आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटीची काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे. या सर्व आर्थिक अडचणींची शासनास जाणीव आहे म्हणूनच मर्यादा पाळून आणि जबाबदारीचे भान ठेवून व्यवहार सुरळीत करण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

वाचा: