गेल्याच आठवड्याच सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी संकटाच्या काळात सेक्स वर्कर्सना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेल्या अर्जावर केंद्र आणि राज्यांनी निर्णय घेण्याबाबतची सूचना कोर्टाने केली होती. विशेषत: राशन कार्डाचा आग्रह न धरता राशन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारांकडून निर्देश प्राप्त करावेत असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना दिले होते.
देशभरातील सेक्स वर्कर्स आज गंभीर संकटात असून हे प्रकरण अत्यावश्यक असल्याचे मानले गेले पाहिजे, असे म्हणाले. समलिंगी समुदायासाठी जी पावले सरकारने उचलली आहेत, त्याच धर्तीवर देशातील सेक्स वर्कर्सनाही मदत करण्याचा विचार सरकार करू शकते, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने म्हटले आहे.
देशातील सर्व राज्ये आणि संघ शासित प्रदेशांनी सर्व सेक्स वर्कर्सना सुके राशन देण्याची निर्देश दिले जात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना आणि जिल्हा न्याय अधिकाऱ्यांद्वारे राशन कार्ड किंवा इतर ओळखपत्रांशिवाय ज्या प्रकारे ही मदत दिली जाते, त्याच प्रकारे सेक्स वर्कर्सना देखील ती दिली जावी असे कोर्टाने म्हटले आहे.
वाचा-
करोनाच्या या संकटकाळात कामच नसल्याने सेक्स वर्कर्सपुढे अनेक समस्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. ही स्थिती पाहता प्रत्येक राज्याने आणि केंद्र शासित प्रदेशाने येत्या ४ आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देशही पीठाने दिले आहेत.
वाचा- वाचा-
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
