जत तालुका दुष्काळमुक्त करण्याची किल्ली कर्नाटकच्या हाती, आमदाराने केली 'ही' मागणी

उद्धव गोडसे, सांगलीः दुष्काळाच्या गंभीर समस्येमुळे महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाण्याची इच्छा दर्शविलेल्या जत तालुक्यातील ६७ गावांना कर्नाटकातील ‘तुबची बबलेश्वर’ योजनेच्या पाण्याचा आधार मिळत आहे. प्रत्यक्षात हे पाणी दुष्काळी भागात दाखल झाले असले तरी, दोन्ही राज्यात द्विपक्षीय करार झाला नसल्याने या भागातील लोकांचा आनंद तात्पुरताच ठरण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या बदल्यात कर्नाटकातून पाणी घेतल्यास दुष्काळी जत तालुक्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी संपुष्टात येऊ शकतो, असा दावा जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमेवरील जत तालुक्याची ओळख कायमस्वरुपी दुष्काळी तालुका अशी आहे. शेतीयोग्य जमीन असूनही पाण्याअभावी या परिसरातील लोकांना उदरनिर्वाहासाठी गाव सोडावे लागते. उन्हाळ्यात तर अनेक गावांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. पाण्याचे टँकर आणि चारा छावण्या यांच्या पाचवीलाच पुजल्या आहेत. याउलट जत तालुक्याला लागून असलेल्या कर्नाटकच्या तालुक्यांमध्ये तुबची बबलेश्वर योजनेचे पाणी आल्याने परिसराचा कायापालट झाला आहे. या योजनेचे पाणी सायफन पद्धतीने जत तालुक्‍याच्या दुष्काळी भागात पोहोचू शकते. पावसाळ्यात तलाव आणि बंधारे भरून घेतल्यास दुष्काळी भागाला संजीवनी मिळू शकते. यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून जतच्या लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, दोन्ही राज्यात समन्वय होत नसल्याने जतच्या लोकांना पाण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. याला कंटाळूनच दुष्काळी भागातील लोकांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता.

यंदा पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने कर्नाटकच्या जलसंपदा विभागाने तुबची बबलेश्वर योजनेतून अतिरिक्त पाणी सोडले. हे पाणी जत तालुक्याच्या दुष्काळी भागात पोहोचल्याने लोकांनी पूजन करून पाण्याचे स्वागत केले. संख, सिद्धनाथ, मोटेवाडी, तिकोडी, भिवरगी या परिसरातील तलावांमध्ये पाणी पोहोचत आहे. योग्य नियोजन करून पाणी सोडल्यास जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ६७ गावांचा पाणी प्रश्न संपुष्टात येऊ शकतो. या पाण्याद्वारे दुष्काळी भागातील २९ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते, असा दावा जतचे आमदार विक्रम सावंत यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यात समन्वयाने पाणी करार व्हावा अशी मागणी केली आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील धरणांमधून सहा टीएमसी पाणी कर्नाटकला दिले जाते. या पाण्याच्या बदल्यात जत तालुक्यासाठी दोन टीएमसी पाणी कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून घ्यावे, असा आग्रह आमदार सावंत यांनी धरला आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील पूर नियंत्रणासाठी जुलै महिन्यात मुंबईमध्ये दोन्ही राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीत तुबची बबलेश्वर योजनेतील पाणी जत तालुक्याला देण्याबाबत चर्चा झाली होती. कर्नाटकचे माजी जलसंपदामंत्री एम. बी. पाटील यांनीही याबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. मात्र, चर्चेतील गोष्टी कागदावर आणून तातडीने याला कराराचे स्वरूप दिले जावे. दोन्ही राज्यात करार झाल्यास यंदापासूनच ही योजना कार्यान्वित होऊ शकते, असे दुष्काळी भागातील लोकांना वाटते.

२९ हजार हेक्‍टर क्षेत्र येणार ओलिताखाली

सांगली जिल्ह्यात जत तालुक्याचे क्षेत्रफळ सर्वाधिक आहे. या तालुक्यात शेतीयोग्य जमीन असूनही पाण्याअभावी लोकांना घरदार सोडून मजुरीसाठी इतरत्र जावे लागते. दरवर्षी उन्हाळ्यात चारा छावण्या आणि पाण्याच्या टँकरसाठी राज्य सरकारला १८ ते २० कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. पाण्याची व्यवस्था झाल्यास दुष्काळी भागातील २९ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यातून जत तालुक्याचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे.

कर्नाटकातील तुबची बबलेश्वर योजनेचे पाणी दुष्काळी जत तालुक्‍यात आणणे सोयीचे आणि फायदेशीर आहे. कर्नाटकमधून आलेल्या अतिरिक्त पाण्यामुळे ही योजना यशस्वी होऊ शकते, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता दोन्ही राज्यांनी तातडीने याबाबत पाणी करार करून दुष्काळ हटवण्याची गरज आहे.
विक्रम सावंत – आमदार, जत