गेल्या वर्षी आरे कॉलनीच्या परिसरात मेट्रो कारशेड साठी होणारी वृक्षतोड थांबविण्याकरिता आंदोलन केलेल्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी विनंती पर्यावरणमंत्री यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली होती. त्यांच्या या मागणीस उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मंत्र्यांनी पाठिंबा देत अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले आहेत.
आरेतील आंदोलनाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. हरित शासन आणि निरंतर विकास याला प्राधान्य देणाऱ्या व त्याची पूर्तता करण्यासाठी एकजूट दाखवणाऱ्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांचा मी आभारी आहे, असे आदित्य यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आरे कॉलनीत बेसुमार वृक्षतोड करण्यात आली होती. रातोरात ही वृक्षतोड झाल्याने तेव्हाच्या फडणवीस सरकार विरुद्ध पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र आंदोलन पुकारले होते. हे आंदोलन पोलिसी बळाचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा तेव्हा आरोप करण्यात आला होता. तेव्हा सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेने या प्रकाराचा कडाडून विरोध केला होता. आदित्य ठाकरे आंदोलकांच्या बाजूने उभे राहिले होते. हे आंदोलन अनेक कारणांनी देशभर गाजले होते. नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. यांचं सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. शपथ घेतल्यानंतर काहीच दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी आरे बचावसाठी आंदोलन करणाऱ्या वृक्षप्रेमींवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आज निर्णय झाला आहे. दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकारने आरेबाबत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरेचं जंगल हे राखीव वन म्हणून घोषित करताना आरेच्या संवर्धनाची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आखली आहे. हे दोन्ही निर्णय वृक्षप्रेमींना नवा हुरूप देणारे ठरणार आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
