वाचा:
येत्या पंधरा ऑक्टोबरपासून साखरेचा नवीन गळित हंगाम सुरू करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. पण करोना आणि परतीचा पाऊस या पार्श्वभूमीवर हंगाम पंधरा दिवसात सुरू होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांची मजुरी व वाहतूक दरात वाढ करण्याचा करार केल्याशिवाय मजूर ऊसाला हात लावणार नाहीत असा इशारा भाजपचे आमदार यांनी दिला आहे. दरवर्षी स्वाभिमानी संघटनेच्या ऊस परिषदेत दराची चर्चा होते. त्यानंतरच तोडगा निघून ऊसाचा दर निश्चित होतो. या पार्श्वभूमीवर यंदाही ऊस परिषद होणारच असे सांगून शेट्टी म्हणाले, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा परिषद रद्द केली जाणार नाही. फक्त ती कधी घ्यायची, कशी घ्यायची, कुठे घ्यायची याचा निर्णय आठवड्यात घेण्यात येईल. जोपर्यंत ही परिषद होणार नाही, दर निश्चित होणार नाही, तोपर्यंत गळित हंगाम सुरू देणार नाही.
वाचा:
शेट्टी म्हणाले, राज्यातील अनेक कारखान्यांनी गेल्यावर्षीची एफआरपी दिली नाही. ही नऊशे कोटीची थकित एफआरपी जोपर्यंत दिली जात नाही, तोपर्यंत त्या कारखान्यांना सरकारने गाळप परवाना देऊ नये अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. अनेक कारखान्यांनी नवीन हंगामाची एफआरपी तुकडे पाडून देण्यासाठी शेतकऱ्यांनाकडून संमती घेण्यास सुरुवात केली आहे. यालाही आपला विरोध आहे. एकरकमी एफआरपी दिली तरच कारखाने सुरू करण्यासाठी ऊस पोहोचवू, अन्यथा ऊस देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
ऊस तोडणी मजूर आंदोलनावर ठाम
सांगली: नवीन दरवाढीचा करार मान्य होईपर्यंत राज्यातील ऊस तोडणी मजूर ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत, अशी भूमिका ऊस तोडणी मजुरांनी घेतली आहे. भाजपचे माजी मंत्री सुरेश धस आणि विधान परिषदेचे आमदार यांनी ऊस तोडणी मजुरांच्या आंदोलनासाठी पुढाकार घेतला असून, सांगली जिल्ह्यातील ढालगाव येथून बुधवारी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांसमोर आता ऊस तोडणी मजुरांच्या आंदोलनामुळे नवे संकट निर्माण होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर करण्यांची ऊस तोडणी करण्यासाठी बीड, उस्मानाबाद यासह अन्य दुष्काळी जिल्ह्यांमधून ऊसतोडणी मजूर येतात. या मजुरांनी ऊस तोडणी चे दर वाढवण्याचा आग्रह धरला आहे. ऊसतोड वाहतुकीच्या करारात १५ टक्के वाढ करावी. ऊसतोडणी मुकादमाच्या कमिशनमध्ये १८ टक्के ऐवजी ३७ टक्के करण्यात यावी. ऊसतोड मजूर आणि बैलांची पूर्ण विमा रक्कम कारखान्यांनी भरावी. प्रत्येक कारखान्याकडे मजुरांसाठी १०० टक्के शौचालय असल्याशिवाय गाळप परवाना देऊ नये, अशा प्रमुख मागण्या ऊसतोड मजुरांनी केल्या आहेत. ऊस तोडणी मजुरांच्या मागण्यांसाठी भाजपचे माजी मंत्री सुरेश धस आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुढाकार घेतला आहे बुधवारी ढालगाव येथून त्यांनी ऊस तोडणी मजुरांच्या आंदोलनाची घोषणा केली यावेळी माजी मंत्री धस म्हणाले, ‘राज्यातील ऊस तोडणी मजूर, वाहतूकदार आणि मुकादम संघटनांचा जुना करार संपला आहे. नवीन दरवाढीचा करार करण्याकडे राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांनी दुर्लक्ष केले आहे. मजुरांच्या मागणीनुसार नवीन करार मंजूर होईपर्यंत ऊस तोडणी मजूर हातात कोयता घेणार नाहीत. राज्य सरकार आणि कारखानदारांनी तातडीने मजुरांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा यंदा नवीन गळीत हंगाम वेळेत सुरू होणार नाही.’ आमदार पडळकर यांनीही साखर कारखानदारांना आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
