सिंचन घोटाळा प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अतुल जगताप यांनी केली आहे. तर जनमंचने याप्रकरणाची चौकशी न्यायालयीन आयोगाकडे सोपविण्याची विनंती करणारे अर्ज हायकोर्टात सादर केले आहेत. त्यावर उत्तर सादर करताना अजित पवार यांनी अत्यंत परखड आणि सर्व आरोप फेटाळणारे शपथपत्र दाखल केले आहे.
अजित पवार यांनी अतुल जगताप यांच्या याचिकेवरच हरकत घेतली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, अतुल जगताप हे स्वत: कंत्राटदार असल्याने त्यांना जनहित याचिका करता येत नाही. त्यांनी विविध प्रकल्पांकरिता निविदा दाखल केल्या होत्या. अशा प्रकारचे आक्षेप सिंचन महामंडळाने घेतले होते. त्यामुळे त्यांचा सीबीआय चौकशीचा अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यासोबतच अतुल जगताप यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना त्यांनी थेट हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे त्यांची याचिका निकाली काढण्यात यावी, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
जनहित याचिकेत कथित सिंचन घोटाळ्याचा योग्य तपास करण्यात यावा, इतकी मोघम विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असा दावा करून वैयक्तिक हेवेदावे जनहित याचिकेच्या माध्यमाने पूर्ण करता येणार नाहीत. तसेच फौजदारी कायदा हा अतिशय स्पष्ट असून न्यायालयाच्या देखरेखीत कोणताही तपास करता येणार नाही. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अथवा त्याला आरोपी करावे, असा आदेश हायकोर्टाला देता येणार नाही, असे पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचा दाखला देत नमूद केले आहे.
जनहित याचिकाकर्त्याच्या मतानुसार कोणत्याही प्रकरणाचा तपास होऊ शकत नाही, तसेच त्यावर न्यायालयांना आदेश देता येणार नाहीत. मात्र, तसे झाल्यास जे आरोप अद्याप सिद्धच झाले नाहीत, तेव्हा एखाद्या व्यक्तीबाबत पूर्वग्रह दूषित वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे पवार यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, अमरावती व नागपूर एसीबीच्या अधीक्षकांना ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शपथपत्र दाखल केले होते. त्यात माझी यांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती, तसेच मला काही प्रश्नांची यादी देण्यात आली होती, त्या प्रश्नावलीला १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच उत्तर देण्यात आले होते. तसेच तपास यंत्रणेला सहकार्य केले आहे, असे पवार यांनी न्यायालयाला कळवले आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणेने मला झुकते माप देऊन पक्षपात केला असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने करणे अयोग्य आहे. कारण सिंचन घोटाळा प्रकरणी आतापर्यंत अनेक एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल केले आहेत. ते एफआयआर व आरोपपत्र यापूर्वीच्या सरकारने केले असून त्यावेळी मी विरोधी पक्षाचा नेता होतो. तसेच त्यापैकी कोणत्याही एफआयआर अथवा आरोपपत्रामध्ये मला आरोपी केलेले नाही, याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
मला घटनात्मक अधिकार
माझ्यावर केलेले सर्व आरोप मी फेटाळून लावत आहे. मी तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करीत आहे. पण याचिकेत केलेल्या प्रत्येक आरोपांवर मला उत्तर देण्यासाठी बाध्य करता येणार नाही. माझी चौकशी झाली असल्याने मला शांत राहण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, तसेच न्यायालयाने पाचारण केल्यानंतरच मी माझ्या बचावासाठी बोलण्याचाही मला अधिकार आहे. मी कोणत्याही प्रकरणात आरोपी नाही, पण एसआयटीने माझी चौकशी केली आहे आणि त्यामुळेच सीआरपीसीमध्ये उपलब्ध असलेल्या आणि घटनात्मक अधिकारांना पूर्वग्रहदूषित होईल असे कोणतेही वक्तव्य मला करता येणार नाही, असे पवार यांनी परखडपणे नमूद केले आहे.
आरोपी घोषित करता येणार नाही
जनहित याचिकेच्या माध्यमाने एखाद्या व्यक्तीला आरोपी ठरविणे हे त्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन आहे. माझ्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची विनंती याचिकेत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे माझ्यावर केलेल्या सर्व आरोपांना मी फेटाळतो आहे. मंत्री म्हणून सर्व निर्णय हे कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच घेण्यात आले आहेत, त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे मतदेखील घेण्यात आले होते. मी कोणत्याही कंत्राटदार अथवा व्यक्तीला लाभ मिळवून दिलेला नाही, असेही पवार यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
