न्यायालयाने पीडितेसोबत हाथरस पोलिसांनी केलेल्या क्रूर आणि अमानुष वर्तनाबद्दलही राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. खंडपीठ १२ ऑक्टोबरला या प्रकरणी सुनावणी घेणार आहे. न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत हा आदेश दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानेही हाथरसच्या घटनेवर निर्देश देत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या घटनेवर न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. यासह मुख्य सचिव (गृह), डीजीपी, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था, हाथरसचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावण्यात आलीय. पुढील सुनावणीसाठी त्यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे.
NHRC नेही बजावली नोटीस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) उत्तर प्रदेशचे पोलिस महासंचालक आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना या घटनेचा सविस्तर अहवाल ४ आठवड्यात देण्यास सांगितलं आहे. या घटनेची एसआयटी किंवा सीबी-सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील एका वकिलांकडून आयोगाकडे एका तक्रारीतून करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती कायद्यानुसार पीडितेच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मागणी ठाण्याचे वकील आदित्य मिश्रा यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप
हाथरसच्या घटनेबाबत प्रशासनावर सुरवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी आता हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रशासनाकडून धमक्या देण्यासह दबाव आणला जात असल्याचा आरोप, पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्यात हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीण कुमार हे पीडितेच्या कुटुंबाला धमकावताना दिसत आहेत. मीडियाचे प्रतिनिधी काही दिवसांत निघून जातील. पण प्रशासन तर इथेच आहे, असं ते बोलत आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी धमकावले जात असल्याचा आरोप हाथरस पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
