करोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर झालेल्या लॉकडाउनचा आर्थिक फटका संपूर्ण देशाला बसला आहे. त्याला पिंपरी-चिंचवड महापालिकाही अपवाद नाही. अर्थचक्राची गाडी रुळावर येण्यासाठी प्रशासनाला खडतर प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात मालमत्ता करातून पालिकेला केवळ २२० कोटी रुपये मिळाले आहेत. १ लाख ६३ हजार २७९ मिळकतकरधारकांनी कराचा भरणा केला आहे. मागीलवर्षी पहिल्या सहामाहीत ३४१ कोटी ५६ लाख रुपये जमा झाले होते. त्या तुलनेत यंदा १२१ कोटी ५५ लाख रुपयांचे उत्पन्न कमी मिळाले आहे.
करोना प्रादुर्भावामुळे उत्पन्न कमी मिळेल हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी विशेष योजना आखल्याचे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, शहरात ५ लाख २७ हजार ३३८ मालमत्ता आहेत. त्यामध्ये निवासी ४ लाख ४७ हजार, बिगरनिवासी ४६ हजार ८२८, औद्योगिक तीन हजार ७००, मोकळ्या जागा आठ हजार ७८१, मिश्र १५ हजार ८१९ आणि इतर पाच हजार २०२ यांचा समावेश आहे. त्यातून पालिकेला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. परंतु, लॉकडाउनमुळे नागरिकांकडून कर भरण्यास अल्प प्रतिसाद मिळाला. ते म्हणाले, शहरातील सर्व विभागीय करसंकलन कार्यालये अनेक दिवस बंदच होती. त्यामुळे ज्यांना कराचा भरणा करायचा आहे. त्यांना कर भरणा करता आला नाही. परिणामी, महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. ऑनलाइनच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले. मात्र, अपेक्षित उद्दीष्ट साध्य झाले नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कराचे सर्वाधिक ५४ कोटी ७९ लाख रुपयांचे उत्पन्न थेरगाव विभागीय कार्यालयाकडून प्राप्त झाले. तर, पिंपरीनगर कार्यालयात सर्वात कमी म्हणजेच सुमारे दिड कोटी रुपयांचा भरणा झाला आहे. येत्या सहा महिन्यात करवसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे आव्हान विभागासमोर आहे. ते म्हणाले, व्यवहार सुरळीत होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यात उत्पन्न वाढ दिसायला लागेल. त्यासाठी विशेष योजना आणल्या आहेत. दंड रक्कम सवलत योजना चालू ठेवली आहे. या सहा महिन्यात उत्पन्नाचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढला जाईल. ज्या मालमत्ताची ‘असेसमेंट’ राहिली आहे. त्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली आहे. त्यातून देखील काही उत्पन्न वाढेल.
करमाफीचा प्रस्ताव सरकारकडे
करोना महामारीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी महापालिकेने सहा महिन्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव केला आहे. शहरातील निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा सर्व मालमत्तांवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मालमत्ताकर माफ करण्यास सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु, राज्य सरकारची देखील आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्याला अंतिम मान्यता मिळेल किंवा नाही, याबाबत सांगता येत नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
