अहमदनगर: ‘केंद्र सरकारने करोना संकटकाळात महाराष्ट्राबरोबरच इतर कुठल्याच राज्याला फारशी मदत केली नाही. तरीही केंद्र सरकारच्या दबावापोटी भाजपशासित राज्ये या मुद्द्यावर नाईलाजाने गप्प आहेत. आपल्याच पक्षश्रेष्ठींविरोधात कसं बोलायचं म्हणून ते सरकारविरोधात बोलत नाहीत. त्यामुळं केंद्र सरकारपुढं या सर्वच राज्यांच्या वतीने त्यांचा दबलेला आवाजही या राज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि आपल्या राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून दादा आपण बुलंद करा,’ असे साकडे राष्ट्रवादीचे आमदार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांना घातले आहे.

आज होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्यानिमित्ताने पवार यांनी ही मागणी केली आहे. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी केलेल्या कामाचे कौतुकही रोहित यांनी केले आहे. केंद्र सरकारसोबत महाराष्ट्रासाठी भांडताना अन्य राज्यांसाठीही पाठपुरावा करावा, असे सांगताना रोहित यांनी म्हटले आहे की, ‘आपली बाजूही कुणीतरी ठामपणे मांडावी, असं अनेक भाजपशासित राज्यांना वाटत असेल. त्यामुळं आपल्या स्टाईलने केंद्र सरकारशी भांडून आपले हक्काचे पैसे खेचून आणा’, अशी विनंती आणि विश्वासही व्यक्त केला आहे.

वाचा:

पवार यांनी म्हटले आहे, ‘केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना दिलेले दोन्ही पर्याय राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या डबघाईत टाकणारे आहेत. ९७ हजार कोटी रुपयांचा पहिला पर्याय राज्यांनी स्वीकारला तर हक्काच्या २.३५ लाख कोटी रुपयांपैकी १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल तर २.३५ लाख कोटी रुपयांचा दुसरा पर्याय स्वीकारला तर कर्जावरील व्याज भरूनच राज्यांची दमछाक होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेले हे दोन्ही पर्याय राज्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळं हे पर्याय राज्यांच्या गळी उतरवण्याचा कितीही प्रयत्न केंद्र सरकारने केला तरी राज्यांनी त्याला बळी पडता कामा नये. जीएसटी भरपाईपोटी मिळणाऱ्या एकूण रकमेतील महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास ११ ते १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने भरपाई न दिल्यास सर्वाधिक नुकसान हे महाराष्ट्राचंच होणार आहे. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर सर्वाधिक भरपाई महाराष्ट्राला मिळत असल्याने सर्वाधिक कर्जही महाराष्ट्राच्याच माथी येईल आणि त्याचं भरमसाठ व्याजही महाराष्ट्रालाच भरावं लागणार आहे. त्यामुळं हे दोन्ही पर्याय राज्याच्या हिताचे नाहीत आणि आजच्या कठीण काळात एवढ्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडणंही राज्याला बिलकुल परवडणार नाही.’

वाचा:

राज्यातील मागील भाजप सरकारबद्दल पवार यांनी म्हटले आहे, ‘कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून कळत-नकळत चूक होऊ शकते. परंतु झालेल्या चुकीची भरपाई करण्याचा मोठेपणा व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या अंगी असायला हवा. घाईघाईने एलबीटी रद्द करण्याच्या मागील राज्य सरकारच्या एका चुकीने राज्याचं तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालं. केंद्र सरकारकडं राज्याच्या हक्काच्या जीएसटी भरपाईची मागणी करण्याच्या निमित्ताने भूतकाळातील चुकीने झालेलं नुकसान भरून काढण्याची संधी आज आहे. त्यासाठी फक्त न डगमगता आपल्याला आवाज उठवावा लागणार आहे. चूक भरून काढण्याची संधी खूप कमी लोकांना मिळते, त्यामुळे ज्यांनी चुका केल्या त्यांनी या संधीचं सोनं करावं आणि ते करतील अशी अपेक्षा केली तर ती चुकीची ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारसोबत भक्कमपणे उभं राहून आपल्या हक्काच्या पैशासाठी जे न लढता शांत बसतील किंवा राज्याऐवजी केंद्राच्या हिताची भूमिका घेतील त्यांना भविष्यात राज्यसरकारवर टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहणार नाही.’

वाचा:

अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्या कामाचे कौतुक करताना रोहित पवार म्हणतात, ‘अर्थमंत्री म्हणून या कठीण काळातही भक्कमपणे जबाबदारी पार पाडण्याचा आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहात. कोरोनाच्या या महासंकटात लॉकडाउनमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात आटले असतानाही दादा आपण तारेवरची कसरत करत राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासोबत समन्वयाने राज्यातील वेगवेगळ्या घटकांच्या कल्याणासाठी खूप चांगलं बजेट सादर केलं होतं. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शिक्षक भरती, स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून शासनाच्या जागांची भरती, ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी तसंच विद्यार्थी, महिला यासाठी अनेक चांगल्या योजना आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने आणल्या. पण अचानक आलेल्या कोरोना महामारीमुळं देश आणि राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आणि काही योजनांची अंमलबजावणी तात्पुरती बाजूला ठेवावी लागली. वास्तविक सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, हे मागील सरकारच्या अनुभवावरून गेल्या पाच वर्षात लोक विसरले होते. पण आज आपल्याकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारीही आपल्यावर आहे. कोरोनामुळं कमकुवत झालेली राज्याची आर्थिक ताकद बळकट करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहात, याची सर्वांना जाणीव आहे.’

विरोधी पक्षाच्या भूमिकेबद्दल त्यांनी म्हटले आहे, ‘आज राज्याला जीएसटीच्या भरपाईचे हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत तर येणाऱ्या काळात विकास योजनांना मोठा फटका बसू शकतो आणि अशा वेळेस आज हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून विरोधी पक्ष शांत बसला तर ते सरकारवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसतील. पण तरीही राजकारण करण्यासाठी हेच विरोधक राज्य सरकारवर टीका करायला उद्या पुढं येतील.’ असंही पवार यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here