वाचा:
केंद्र सरकारच्या शेती विषयक कायद्यांना विरोध करण्यासाठी दोन कोटी स्वाक्षऱ्यांची मोहीत हाती घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये संगमनेर तालुक्यातील एक लाख शेतकऱ्यांच्या सह्या घेण्यात येणार आहेत. यानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात थोरात बोलत होते.
वाचा:
थोरात म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने विना चर्चेने व घाईघाईत मंजूर केलेले नवे हे आधारभूत किंमत विनाआधार करणारे असून संघर्षातून कामगारांनी मिळवलेले अधिकार नव्या कामगार कायद्याने संपुष्टात येणार आहेत. फक्त भांडवलदारांच्या सोयीसाठी शेतकरी व कामगार विरोधी केलेले काळे कायदे केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावेत. राज्यातील सरकार शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रभूत मानून काम करत आहे. हे सरकार भक्कम असून पाच वर्षे चांगले काम करेल. यावर्षी सर्वत्र पाऊस चांगला झाल्याने शेतकरी आनंदात आहेत. पाण्याचे नियोजन चांगले करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेतले पाहिजे. मात्र केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी धोरण आधारभूत किंमत सोडून खासगीकरणाला प्राधान्य देणारे आहे. भांडवलदारांसाठी लागू केलेले हे विधेयक आहे. यातून धनदांडगे शेतमाल कमी भावाने खरेदी करून त्याची साठवणूक व चढ्या भावाने विक्री करतील. तर अनेक वर्षे संघर्षातून कामगारांना मिळालेले अधिकार नव्या कामगार कायद्यांचे हिरावून घेतले आहेत. या दोन्ही कायद्यामुळे कामगार व शेतकरी नष्ट होणार असून हे अन्यायकारक कायदे तातडीने मागे घ्यावेत,’ अशी मागणीही थोरात यांनी केली.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
