‘सीएए’ विरोधात सुप्रीम कोर्टात ६० याचिका

‘सीएए कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका कोर्टाने मान्य केली आहे. या कायद्याविरोधात एकूण ६० याचिका दाखल आहेत. यावर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे,’ अशी माहिती मायनॉरिटीज फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. फेरोज खान यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकसभेत मंजूर केला. याला देशभरात विरोध सुरू आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मायनॉरिटीज फ्रंटने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकत्व कायद्यामध्ये घटनेच्या कलम १४, १५, २१, ५१(सी) (ए) चे उल्लंघन केले आहे. घटनेतील मुलभूत अधिकार, समता, स्वातंत्र्याच्या कलमानुसार कोणताही समाज, जात, धर्म, पंथ, स्त्री-पुरुष त्यांच्यात भेद करता येत नाही. मात्र, हा कायदा भेदभाव करणार आहे. नवीन कायद्यामुळे मुस्लीम समाजाशिवाय ज्यू, तिबेटियन बुद्धिष्ट, श्रीलंकातील हिंदू , शियासह म्यानमार, चीन आणि श्रीलंकेतून भारतात आलेल्या नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. हा कायदा राज्यघटनेचे मुलभूत अधिकार, समता, एकता या तत्वांच्या विरोधी आहे. त्यामुळे अनेक जुने करार आणि नागरिकता कायद्याबाबत केलेल्या दुरुस्त्याही संपुष्टात येणार आहेत. यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील इजाज मकबूल, आकृती चौबे, कुनवर आदित्य सिंग, मोहम्मद ईसा हाकिन, ऐश्वर्या सरकार यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला मायनॉरिटीज फ्रंटचे अध्यक्ष फेरोज खान, डॉ परवेज अस्लम, डॉ जफर खान, डॉ फरहा गौरी यांची उपस्थिती होती.

तो सल्ला ऐकला…

डॉ. फेरोज खान म्हणाले, ‘शहरात सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात मोर्चा काढला. प्रतिनिधी मंडळाने प्रशासनाला निवेदन दिले. त्यावेळी एका वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला, आम्ही फक्त पोस्टमन आहोत. विरोधासाठी तुम्ही किती लोक आला आहात, हे मोजण्याचे काम आमचे नाही. तुमची मागणी आम्ही फक्त शासनाकडे पाठवितो. त्यामुळे तुम्ही कोर्टात याचिका दाखल करावी, असा सल्ला दिला. त्या सल्ल्याप्रमाणे आपण याचिका दाखल केली.’