…म्हणून मिठाई विक्रेत्यांच्या संघटनेला एक लाखाचा दंड

मिठाईच्या दुकानांमध्ये सुट्या स्वरूपात विकण्यात येणाऱ्या मिठायांच्या ट्रेवर बेस्ट बीफोरची तारीख लिहिणे सक्तीचे करणाऱ्या भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या () निर्णयाविरोधात जनहित याचिका करणे ” या विक्रेत्यांच्या संघटनेला भोवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या संघटनेची याचिका फेटाळून लावतानाच संघटनेला एक लाख रुपयांचा दंडही लावला.

‘एफएसएसएआय’ने २४ फेब्रुवारीला पहिल्यांदा आदेश काढला होता. त्यात सुटी व पाकीटबंद नसलेली मिठाई विकताना मिठाईचा बॉक्स किंवा ट्रेवर उत्पादनाची व बेस्ट बीफोरची तारीख उत्पादकांनी नोंदवावी, असे स्पष्ट केले. मुदतबाह्य नाशिवंत मिठाई विकल्याने ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर प्राधिकरणाने तसा आदेश काढला. नंतर २५ सप्टेंबरला मिठाईच्या दुकानांत मिठाईच्या ट्रेवर बेस्ट बीफोरची तारीख नमूद करणे सक्तीचे करण्यात आले. तसेच उत्पादनाची तारीख नमूद करणे, हे बंधनकारक नसून ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २५ सप्टेंबरचा आदेश हा भारतीय मिठायांसाठी लागू असून स्थानिक भाषा वापरण्याची मुभा असेल, असे ३० सप्टेंबरच्या आदेशाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. प्राधिकरणाचे हे आदेश भेदभाव करणारे आहेत’, असे संघटनेने याचिकेत म्हटले होते.

मात्र, याविषयी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांविषयी असहमती दर्शवली. ‘प्राधिकरणाकडून ग्राहकांच्या हितासाठी जे केले जात आहे, ते करू नये, अशाप्रकारचे म्हणणे याचिकादारांकडून एकप्रकारे मांडले जात आहे. त्यामुळे ही याचिका अत्यंत चुकीची आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच या याचिकेबद्दल संघटनेला एक लाख रुपयांचा दंड लावत ही रक्कम संघटनेने वकिलांसाठी असलेल्या करोना कल्याण निधीत जमा करावा, असे निर्देश देऊन सविस्तर आदेश नंतर जाहीर करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.