राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ते हाजी इर्शादभाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. ‘मुस्लिम समाज शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व सामाजिक दृष्या अतिशय मागासलेला आहे. या समाजास मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण ही गरज व हाच एकमेव पर्याय आहे,’ असे यावेळी ते म्हणाले.
महाविकास आघाडीतील काही महत्वपूर्ण नेत्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय लवकरच घेऊन तसा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. फक्त आश्वासन न देता मुस्लिम आरक्षण हे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाजाचा संवैधानिक अधिकार आहे. हा लढा स्वाभिमानाचा असून सरकारने समाजाचा अंत पाहू नये. अध्यादेश काढून मुस्लिम आरक्षण त्वरित सर्व क्षेत्रात लागू करावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. सुफियान शेख, प्रदेश महासचिव डॉ. परवेज अशरफी, कायदेतज्ञ अॅड. समीर शेख, अॅड. भाऊसाहेब गावडे उपस्थित होते.
मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न सध्या कोर्टात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा- २०१८ मंजूर केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा आणि मुस्लिम समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. नंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या सवर्णांच्या १० टक्के आरक्षणामुळे राज्यामधील एकूण आरक्षण हे सुमारे ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. या कायद्याला दिलेले आव्हान मुंबई उच्च न्यायालायने फेटाळल्यामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. शिवाय मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. त्यामुळे पुन्हा एकद आरक्षणाची मागणी करणारे सर्वच समाज पुढे आले आहेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
