वाचा:
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नेते प्रा. शिंदे यांनी बोलताना सांगितले, ‘फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षाच्या काळात जलयुक्त शिवार अभियान ही एक महत्त्वाकांशी योजना आणण्यात आली. प्रत्येक गावामध्ये ‘माथा टू पायथा’ अशा प्रकारचे जलसंधारणाचे काम हे पहिल्यांदा महाराष्ट्रात झाले. त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला. वेळोवेळी आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून ते निर्देशनास आणले. परंतु, आता राज्य सरकारला कॅगचा अहवाल हा निमित्त झाला आहे. मात्र, या अहवालात केवळ सूचना केल्या आहेत. कुठलाही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही. अनेक कामे प्रलंबित होती, ती कामे देखील आपण पूर्ण केली. कॅगच्या अहवालात केवळ सूचना केल्यात, मात्र या सरकारला फक्त राजकारण करायचे आहे. आहे ते प्रोजेक्ट बंद करायचे आहेत. कोणतेही नवीन प्रोजेक्ट आणून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा नाही,’ असा आरोपही शिंदे यांनी केला.
वाचा:
‘आज जरी या सरकारमधील लोकप्रतिनिधी यांनी आपल्या मतदारसंघात, जिल्ह्यात जाऊन जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांची माहिती घेतली, तर त्यांना निश्चित कळेल की अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करण्यात आले आहे,’ असे सांगतानाच प्रा. शिंदे पुढे म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. या कामांसाठी जो खर्च झाला, तो देखील नियमानुसार केला आहे. कोणतीही अडचण नाही. कॅगचे नाव सांगून या सरकारला राजकारण करायचे असल्याचे या चौकशीतून निष्पन्न होईल, दुसरे काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा माझा दावा आहे.’
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
