मुंबई: राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत राबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या जिल्ह्यांतील ७३ पाणलोट क्षेत्र, १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४३ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ( On )

वाचा:

घसरणाऱ्या भूजल पातळीला आळा घालून, भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच व कृषी विभागाकडील सूक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भूजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे हा अटल भूजल योजनेचा मुख्य हेतु असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे. भूजलाच्या अनियमित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरिता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

वाचा:

महाराष्ट्राकरिता या योजनेंतर्गत केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून अधिकतम एकूण रुपये ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये रु. १८८.२६ कोटी हे संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकांसाठी आहेत तर अधिकतम रु. ७३७.५१ कोटी विविध विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत. राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोटक्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

वाचा:

अटल भूजल योजना राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबविण्याकरिता पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येईल असे निश्चित करताना जिल्हा स्तरावर त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. अटल भूजल योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार अन्य विभागांमार्फत एक केंद्राभिमुखता करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या विभागांकडून पूर्ण होणाऱ्या कामांच्या पूर्ततेनंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होईल. तथापि, पाच वर्षांकरिता योजनेत समाविष्ट विभागांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे एकूण रू. ३६८.६३ कोटीची तरतूद राज्य शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वाचा:

दरम्यान, अटल भूजल योजना राज्यात राबवण्यात येत असताना हाच उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून आधीच्या फडणवीस सरकारने राबवलेली मात्र चौकशीच्या कचाट्यात सापडली आहे. कॅगने या योजनेवर ओढलेले ताशेरे हा आधार मानून सरकारने जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचा निर्णय याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी केली जाणार असून त्यावर भाजप नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here