म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ६० वर्षे करण्याची मागणी खटुआ समितीने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे सध्याचे ५८ वर्षांचे वय यापुढे कायम ठेवण्यात यावे. गट ‘ड’मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या ६० वर्षांच्या वयाच्या फेरविचार करून तेसुद्धा ५८ वर्षे करण्यात यावे आणि जे गुणवत्ताधारक कर्मचारी आहेत व ज्यांना गंभीरपणे ५८व्या वर्षांपुढे ६०व्या वर्षांपर्यंत काम करण्याची इच्छा आहे. त्यांना शासकीय व सार्वजनिक हितासाठी संधी द्यावी, अशी शिफारस खटुआ समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० वर्षांचे करण्याबाबत मागील फडणवीस सरकारने माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. अनेक मुदतवाढी घेतल्यानंतर अडीच वर्षांनंतर खटुआ समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे सध्याचे ५८ वर्षे वय कायम ठेवण्यात यावे अशी स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे. नवीन बेरोजगार तरुणांना शासकीय नोकरीची संधी मिळण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविता कामा नये. तसेच ५५ वर्षानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता पूर्वीच्याच तुलनेने कमी होत असल्याचे या समितीचे निरीक्षण आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ठरविण्याबाबत खटुआ समितीने दिलेला अहवाल कुचकामी व अनाकलनीय आहे, असा आरोप करून तो अहवाल महाविकास आघाडी सरकारने फेटाळून लावावा अशी मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी केली आहे. पुरेशा मानधनावर नियुक्त केलेल्या माजी सनदी अधिकाऱ्याने एका भाडोत्री व्यक्तीनी मांडलेल्या काल्पनिक माहितीच्या आधारे सरकारला हा अहवाल दिला आहे, असा आरोपही कुलथे यांनी केला. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे करावे हे अनाकलनीय आहे. आता खटुआ यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांचे वयही ५८ करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

ऑनलाइन अनौपचारिक सर्वेक्षणातून हेच नमूद झाले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० करता कामा नये अशी गट क आणि गट ड मधील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रबळ भावना आहे. शासकीय निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थेच्या सेवेत गट क आणि गट ड मधील कर्मचाऱ्यांना वाटते. त्यांचे शासकीय सेवेतील प्रमाण ९० टक्केच्या आसपास आहे.

मुदतवाढ लोकहिताविरुद्ध

वैयक्तिक स्तरावर अनेक कर्मचाऱ्यांनी किंवा गट समूहांनी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ ठेवावे, ६० वर्षे करू नये असे समितीस कळविले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे अशी वैयक्तिक मागणी क्वचितच दिसते. सेवानिवृत्तीच्या वयात सर्व कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या सेवा कालावधीत पूर्वानुभव लक्षात न घेताच, दोन वर्षांची मुदतवाढ देणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असेल. सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करावयाची झाल्यास, शासनास कमी क्षमतेच्या आणि प्रेरणादायी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी दोन वर्षे सहन करावे लागेल. ज्याने लोकहित साधले जाणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here