वाचा:
राज्य सरकारच्या पत्राला रेल्वेकडून तातडीने उत्तर पाठवण्यात आले असून लगेचच उद्यापासून सर्व महिला प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी देता येणार नाही, असे त्यात नमूद केले आहे. आपल्या विनंतीनुसार रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. हा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाने मंजूर करताच त्याबाबत आपणास माहिती देण्यात येईल, असे पश्चिम रेल्वेकडून राज्य सरकारला कळवण्यात आले आहे. रेल्वे बोर्डाची परवानगी मिळाल्याशिवाय सर्व महिला प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देता येणार नाही. तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे लगेचच उद्यापासून लोकल सर्व महिलांसाठी खुली करणे शक्य नाही, असेही उत्तरात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
वाचा:
राज्य सरकारचे संबंधित अधिकारी आणि रेल्वे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक व्हायला हवी. या बैठकीत सर्व महिला प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी दिल्यास वाढणारी संभाव्य गर्दी आणि अन्य बाबींवर विचार विनिमय केला जावा व कशाप्रकारे याचे नियोजन करता येईल याचा आराखडा बनवला जावा, अशी विनंतीही रेल्वेच्या उत्तरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने खूष झालेल्या अत्यावश्यक सेवांबाहेरील महिला प्रवाशांना आता प्रत्यक्ष लोकल प्रवासासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.
वाचा:
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी रेल्वेला आज विनंती पत्र पाठवले होते. आणि पश्चिम रेल्वेला त्यांनी हे पत्र लिहिले होते. त्यात सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. ‘१७ ऑक्टोबरपासून सर्व महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात यावी. सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत तसेच संध्याकाळी सातनंतर शेवटच्या महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. क्यूआर कोडची आवश्यकता नाही. त्यांना वैध तिकिटासह प्रवास करू द्यावा, असेही पत्रात म्हटले होते. मात्र रेल्वेकडून लगेचच तशी परवानगी मिळू शकली नाही. त्यामुळे घटस्थापनेचा मुहूर्त टळला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
