वाचा:
जलयुक्त शिवार योजनेमुळे बावीस हजार गावातील पाणी पातळीत वाढ झाली, शेतकऱ्यांना फायदा झाला, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी गुरुवारी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या ९०० टक्के, ७०० टक्के, ६०० टक्के, ५०० टक्के एवढी वाढवून दाखवली आहे. जलयुक्त शिवार पूर्ण झाल्यानंतर गावा गावातील पाण्याची पातळी वाढणे हा महत्त्वाचा हेतु होता. परंतु, कॅगने असं स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलय की, शिवारात पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. प्रकल्पात भ्रष्टाचार मात्र जोरात झाला आहे. भाजपने सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारला, असा गंभीर अहवाल कॅगने दिला. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक; असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
मुश्रीफ म्हणाले, ‘चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रिपदाबाबत मी सतत म्हणत होतो, की ते फार भाग्यवान नेते आहेत, त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची खाती आणि जबाबदारी आहे. परंतु त्यांच्या पाच वर्षाच्या मंत्रिपदाचा महाराष्ट्राला तर सोडाच, कोल्हापूर जिल्ह्यालासुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला कृष्णा खोरे लवादाप्रमाणे १३ ते १४ टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित होते. परंतु पाच वर्षात एक थेंबही पाणी अडविले नाही.’
वाचा:
सत्ताधारी हे राजकारण करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत असल्याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, आमचे सरकार सूडभावनेने काम करणारे नाही. कॅगचा रिपोर्ट आल्यामुळेच हा विषय पुढे आला आहे. आमच्या सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांच्याही साखर कारखान्यांना ३९२ कोटी रुपयांची थकहमी दिल्याचे सांगताना मुश्रीफ म्हणाले, सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप व्हावे एवढीच आमची भावना आहे. भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर असते तर अश्या थकहमीमध्ये आमचे कारखाने आले असते का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हायब्रीड ॲन्युटी योजने अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळातील हायब्रीड ॲन्युटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी झालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी मंत्री मुश्रीफ यांनी केली. ते म्हणाले, या योजनेअंतर्गत घेतलेली कामे आजघडीला बंद आहेत. रस्त्यांचे कंत्राटदार गायब झालेत. चंद्रकांत पाटील यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते तरी चांगले करायला हवे होते. मात्र त्यामध्ये सुद्धा ते अपयशी ठरले. या योजनेतील कामांच्या चौकशीबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
