शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून दानवे यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत जोरदार टोलेबाजी करण्यात आली आहे. ‘दानवे हे केंद्रात मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांचे हे विधान राष्ट्रीय स्तरावर घेतले पाहिजे. कारण, एकीकडे आपण पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे नगारे वाजवित असताना देशातील १४ ते १५ टक्के लोकसंख्येला पोटभर अन्न नाही. कुपोषणाच्या बाबतीत पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार या देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे. १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्तान ८८, बांगलादेश ७१, म्यानमार ७८व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ, चीन, श्रीलंकेचे आपल्यापेक्षा बरे चालले आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्यास करोना वगैरे कारणं असतीलही, पण ती बांगलादेशसारख्या देशांना का नाहीत? याचं उत्तर मोदी सरकारातील मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एका झटक्यात देऊन टाकलेय. सरकार चालविणे येड्यागबाळ्याचे काम नाही हे त्यांचं म्हणणं त्रिवार सत्य आहे,’ असं टोला शिवसेनेनं हाणला आहे.
वाचा:
‘राज्य चालविणे म्हणजे विद्वेष पसरविणे नव्हे. कुणी भूक, बेरोजगारीवर प्रश्न उपस्थित करीत असेल तर त्याला उत्तर देण्यासाठी हिंदू-मुसलमान, हिंदुस्थान-पाकिस्तानसारख्या मुद्द्यांचे मृदंग थापडवायचे. नोटाबंदी, जीएसटीने देशाची आर्थिक ताकद कमजोर केली. लोकांनी रोजगार गमावला, पण त्या बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याऐवजी सर्जिकल स्ट्राईक, राफेल वगैरे विषय बाजारात आणून चर्चा घडविणे हेच देशातील वाढत्या भूक अराजकाचे लक्षण आहे. देशातील गंभीर समस्यांबाबत मतभेद दूर ठेवून एकमेकांशी संवाद ठेवायला हवा, पण गरिबी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, भूकबळीवर सरकार विरोधकांशी चर्चा करू इच्छित नाही. कारण हे सर्व प्रश्न पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लालबहाद्दूर शास्त्री, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांच्यामुळेच निर्माण झाल्यांच सध्याच्या केंद्र सरकारला वाटतं. तसं असेल तर मग त्या सर्व पंतप्रधानांनी देशात जी संपत्ती कष्टाने उभी केली ती विकून विद्यमान सरकार गुजराण का करीत आहे?,’ असा रोकडा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times