मुंबईः मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीची कंपनी एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि या वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून कोर्टानं यांच्या चौकशीनंतर त्यांच्या अटकेचा निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयानं दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. यावेळी रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच सर्व घाट घातला आहे, असा युक्तीवाद याचिकादार वाहिनी आणि गोस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी मांडला आहे. तर, गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये कारण वैधानिक पदावर बसलेले असूनही मुंबई पोलिस आयुक्तच दुष्ट हेतूने माझ्याविरोधात कारवाई करतायत हा माझा आरोप आहे, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वीमी यांच्यावतीने हारिश साळवे यांनी मांडला आहे.

मुंबई पोलिसांच्यावतीने कोर्टात युक्तीवाद

रिपब्लिक टीव्ही आणि गोस्वामी यांची ही याचिका पूर्णपणे यावेळी केलेली आहे.. सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका केली असल्याने ती सुनावणीयोग्य नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे. तसंच, मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच आणि प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात?, या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात? पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत आणि आणखी नोंदवणार आहेत. ते सर्व यांच्या विनंतीवरून रद्द कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.

हायकोर्टानं नोंदवले निरीक्षण
अर्णब गोस्वामी यांना या प्रकरणात अद्याप व्यक्तिशःआरोपी केलेले नाही. तपास अधिकाऱ्याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. तसंच, केवळ याच प्रकरणात नव्हे तर कोणात्याही संवेदनशील प्रकरणांत पोलिस मीडियासमोर जाऊन, पत्रकार परिषद घेऊन तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांविषयी, तपासाची माहिती देतात. हे कितपत योग्य? मीडिया लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे त्यामुळे मीडियाने जबाबदारीने वागायला हवे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here