वाचा:
काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले. या निवेदनात डॉ. राऊत यांनी दलितांवर होणारे हिंसक अत्याचार व उत्तर प्रदेशमध्ये बलात्काराच्या वाढत असलेल्या घटना यावर लक्ष वेधले आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री कोणतेच ठोस पाउले उचलत नसून उलट दलित, महिला आणि अल्पसंख्याकांविरोधात अमानवीय परिस्थिती निर्माण करून भाजपा तेथे आपला फॅसिस्ट अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप डॉ. राऊत यांनी केला आहे.
वाचा:
हाथरसच्या घटनेनंतरही दलित महिलांवरील बलात्काराच्या घटना सर्रास घडत असल्याने डॉ. राऊत यांनी दुःख व्यक्त केले. या घटनेच्या काही दिवसानंतर बाराबंकी जिल्ह्यातील खेड्यात एका अल्पवयीन दलित मुलीवर बलात्कार करून तिचा गळा दाबण्यात आला. तिचा मृतदेह धान्याच्या शेतात फेकून दिला. शवविच्छेदन अहवालात लैंगिक अत्याचाराची पुष्टी देखील झाली आहे. गेल्या चार वर्षांत उत्तर प्रदेशात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये ६७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशात दररोज बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. यामुळे महिलांमध्ये पुढचा बळी आपण तर ठरणार नाही ना, अशी भीती व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. गंभीर गुन्ह्यातील असंख्य प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असताना महिला व अनुसूचित जातीतील लोकांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचा वेळेवर तपास होत नसल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
वाचा:
उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातीतील लोकांना अनेक सामाजिक भेदभावांना रोजच सामोरे जावे लागते असे नमूद करत पादत्राणे न घालू देणे, जोड्यांची माळ घालण्यास लावणे, विवस्त्र करून रस्त्याने धिंड काढणे, सार्वजनिक दफनभूमी वापरण्यास मनाई करणे, जाणीवपूर्वक अपमान करणे, धमकावणे, इत्यादी गोष्टींकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकांच्या जमिनीवर बळजबरीने कब्जा करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे, सार्वजनिक स्थळे किंवा रस्ता वापरण्यास अडथळा निर्माण करणे, सामाजिक बहिष्कार घालणे आणि त्यांना त्यांचे घर व जागा सोडण्यास भाग पाडणे, इत्यादी सामाजिक भेदभाव करण्यात येत असल्याचेही राऊत यांनी नमूद केले. पोलीस ठाण्यात अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात येत नाही. अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना घडल्यावर पोलीस गुन्हा नोंदवण्यास नकार देतात. जाणीवपूर्वक पीडित किंवा साक्षीदारांचे म्हणणे नोंदविण्यास नकार देतात व न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यास मुद्दाम विलंब करत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांवर केला आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार भारतातील महिलांविरुद्ध नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यात एकट्या उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण १५ टक्के इतके आहे. २०१९ मध्ये ५९,८५३ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून दिवसाला सरासरी प्रमाण १६४ गुन्हे घडले आहेत. हाथरसच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशात बलरामपूर, बुलंदशहर आणि आझमगड जिल्ह्यात बलात्काराच्या घटनांमध्ये ८ वर्षांच्या मुलीपासून ते २२ वर्षाच्या तरुणी बळी पडल्या आहेत, असे राऊत यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले.
वाचा:
उत्तर प्रदेशात भाजपच्या कारकीर्दीत अनुसूचित जातीतील लोकांवर होणाऱ्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्टपणे उघड झाले आहे. उच्चवर्णीय लोक अनुसूचित जातीतील लोकांवर राजकीय शक्तीचा वापर करून अत्याचार करत आहेत. तेथे अनुसूचित जातीच्या लोकांना जगण्यासाठी अमानवीय परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेशात घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून पडली असून सामाजिक वातावरण पूर्णतः नष्ट झाल्याने भीतीचे व अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उच्चवर्णीय लोक आपले जातीय वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी, दलित आणि महिलांवर दडपशाही आणण्यासाठी सरकारी शक्तीचा वापर करीत आहेत. म्हणूनच राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने समाजात शांतता व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
