राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत आज अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार यापुढे महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागणार आहे. राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात घोटाळ्याबाबत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेचच तेथील सरकारने तपास सीबीआयकडे देण्याची शिफारस केली. दुसरीकडे सर्वात आधी टीआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबईत गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू आहे. या घोटाळ्यात पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या टीव्हीचे नाव पुढे आले आहे. मुंबईतील हा तपास सीबीआयकडे सोपवला जाण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने सीबीआयला प्रवेशबंदी करणारे पाऊल उचलल्याचीही चर्चा आहे.
राज्याचे गृहसचिव सीताराम कुंटे यांनी या अधिसूचनेला दुजोरा दिला आहे. प्रधान सचिव (गृह) विनीत अगरवाल यांनी याबाबत माहिती देताना ही अधिसूचना भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू असेल. आधीपासून ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे त्यासाठी ही अधिसूचना लागू नसेल, असे स्पष्ट केल्याचे टाइम्स नाऊच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेबाबत उद्या राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे पत्रकार परिषद घेऊन अधिक तपशील देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यात सीबीआयला थेट तपासाची परवानगी नाकारणारे महाराष्ट्र हे काही पहिले राज्य नाही. याआधी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, आणि राजस्थान या राज्यांनीही अशाप्रकारची अधिसूचना काढून सीबीआयला परवानगीशिवाय तपासास मनाई केलेली आहे.
सीबीआयला एवढे कशाला घाबरताय!
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारने तपासासाठी सीबीआयला दिलेली ‘सामान्य संमती’ काढून घेतली आहे. टीआरपी प्रकरण अंगावर शेकेल याबाबत सरकारला खात्री असावी. सीबीआयला एवढे कशाला घाबरतेय? दाल में काला है? या पुरी दाल काली है?’, असा सवाल भातखळकर यांनी केला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
