वाचा:
‘ संसर्गाचे संकट असले तरी आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात रेस्टॉरंट व बारही ५० टक्के सुरू झाले आहेत. जैन मंदिरांतील भोजनालयात भाविकांना वर्षभर विशिष्ट प्रकारचा प्रसाद दिला जातो. मागील सात महिन्यांत तो लाभ भाविकांना घेता आला नाही. २३ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत आयंबील ओळी उत्सवानिमित्त उपवास करून मंदिरात प्रसादाचा आहार घेणे हे भाविकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आता मेट्रो, मोनो रेल सुरू होण्यासह विविध गोष्टी सुरू झाल्या असताना या नऊ दिवसांच्या काळात सकाळी १० ते दुपारी ३ या मर्यादित वेळेत आणि एका वेळी केवळ ४० जणांना टोकन देऊन प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी दिवसाला कमाल दोनशे भाविकांना प्रवेश देण्यास हरकत नसावी. हा प्रवेश मंदिरातील दर्शन व प्रार्थनेसाठी नसेल, केवळ प्रसादासाठी असेल’, असे म्हणणे मांडत आत्मकमल लब्धीसुरिश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट आणि शेठ मोतीशा धार्मिक ट्रस्टतर्फे याचिकांद्वारे न्यायालयाला विनंती करण्यात आली.
वाचा:
या याचिकांवर सरकारकडून राज्याचे महाधिवक्ता यांनी म्हणणे मांडले. ‘करोनाच्या संकट काळात कोणत्याही प्रकारे जमाव जमण्यास राज्य सरकारचा विरोध आहे आणि एका धर्माला परवानगी देण्यात आली तर अन्य धर्मीयांकडूनही मागणी होईल. त्यामुळे या याचिकांना सरकारचा विरोध आहे’, असे आशुतोष कुंभकोणी यांनी नमूद केले. त्यानंतर ‘जमाव होणे टाळण्यासाठी प्रार्थनास्थळे सुरू करण्यास सरकार तयार नसल्याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, रेस्टॉरंटसह विविध गोष्टी सुरू झालेल्या असताना सुरक्षित वावर व अन्य नियम पाळून केवळ मंदिरातील भोजनालयात जाण्यास जैनधर्मीयांना परवानगी नाकारली तर ते भेदभावपूर्ण ठरेल’, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. व्ही. जी. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने मंदिरांना तशी व्यवस्था करण्याची परवानगी दिली. ‘भाविकांना मंदिरातील अंतर्गत भागात प्रार्थना, पुजेसाठी प्रवेश नसेल. मंदिर व्यवस्थापनांनी भाविकांना पाण्याच्या बाटल्या न देता उकळलेले पाणी पिण्यास द्यावे. तसेच करोना संदर्भातील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
