मुंबईः ‘सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्याचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळंच सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यात तपास करता येणार नाही,’ असं स्पष्टीकरण राज्याचे गृहमंत्री यांनी दिलं आहे.

महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागणार आहे. राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. असा निर्णय गृहविभागानं घेतला आहे. सुशांत सिंह आत्महत्या, टीआरपी प्रकरण यामुळं हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

‘सीबीआयचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो, अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्येही आहे. त्याचबरोबर, टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करुन हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचा प्रयत्न झाला असता. कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असं अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

‘सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी महाराष्ट्र, मुंबई पोलीस जो तपास करत होते, त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. टीआरपी घोटाळ्याच्या तपासातही तेच झालं असतं. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांची बदनामी करण्याचं काम केलं असं,’ अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here