मुंबई: मधून महिलांना विशिष्ट वेळांत प्रवास करण्याची परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी वकील आणि वकिलांच्या कार्यालयांतील केवळ नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही तसा निर्णय घेतला. मात्र, फक्त व्यावसायिक कामांसाठीच आणि विशिष्ट वेळांतच त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली असून अटींचा भंग करून या परवानगीचा दुरुपयोग केल्यास उच्च न्यायालय व ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’कडून शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा इशाराही राज्य सरकारने दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर २३ नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रायोगिक तत्त्वावरील परवानगी असेल, असेही राज्य सरकारने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. ( Latest Updates )

वाचा:

वकिलांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशा विनंतीच्या अनेक जनहित याचिका करून वकिलांनी अॅड. , अॅड. श्याम देवानी, अॅड. मिलिंद साठे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आपली कैफियत मांडली होती. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केवळ न्यायालयांतील त्या-त्या दिवसांच्या सुनावणींशी संबंधित वकिलांनाच उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून पास मिळवून त्याआधारे रेल्वेचे तिकीट खरेदी करत प्रवास करण्याची परवानगी पूर्वी दिली होती. त्यानंतर वकिलांना व्यावसायिक कामांसाठीही प्रवास करणे भाग पडत असून वकिलांच्या कार्यालयांतील नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची गरज आहे, असे म्हणणे वकिलांनी मागील सुनावणीत मांडले होते. त्यावेळी बार कौन्सिलचे प्रतिनिधी आणि रेल्वेचे अधिकारी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेऊन याविषयी निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता यांनी दिली होती. त्यानुसार, काही दिवसांपूर्वी महाधिवक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी गुरुवारी हा सशर्त परवानगीचा आदेश काढला.

वाचा:

प्रवासासाठी या अटी

– दररोज पहाटेपासून सकाळी ८पर्यंत, सकाळी ११ ते सायंकाळी ४ पर्यंत आणि संध्याकाळी ७ नंतर शेवटच्या लोकलपर्यंत प्रवासाची परवानगी.
– वकिलांना बार कौन्सिलचे ओळखपत्र दाखवून आणि वकिलांच्या कार्यालयांतील केवळ नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीकडून मिळालेल्या ओळखपत्राच्या आधारावरच लोकलचे तिकीट मिळणार.
– केवळ व्यावसायिक कामांसाठीच प्रवासाची परवानगी मिळणार.
– प्रत्येक बाजूच्या प्रवासासाठी स्वतंत्र तिकीट खरेदी करावे लागणार (मासिक पास मिळणार नाही)
– तिकीट अन्य कोणालाही हस्तांतर करता येणार नाही, परवानगीचा गैरवापर केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई.
– संसर्ग टाळण्यासाठी सुरक्षित वावर, मास्क, हँड सॅनिटायझर इत्यादीविषयी सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार.

वाचा:

खासगी सुरक्षारक्षकांनाही परवानगी

राज्य सरकारच्या विनंतीवरून खासगी सुरक्षारक्षकांनाही रेल्वेने लोकल प्रवासाची परवानगी दिली आहे. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक काढून याबाबत माहिती दिली. सुरक्षारक्षकांना गणवेष आणि वैध ओळखपत्र असेल तर रेल्वे स्टेशनवर प्रवेश दिला जाणार आहे. या प्रवासाला क्यूआर कोड आवश्यक असून राज्य सरकारकडून तो त्यांनी लवकरात लवकर मिळवावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here