कर्जदारांना सुखद धक्का, व्याजमाफी नक्की; योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सरकारकडून जारी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारतर्फे व्याजमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज आर्थिक व्यवहार समितीकडून या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली. कर्जदारांना दिलासा देणारी ही योजना येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी लागू होणार आहे. बॅंकांना तसेच वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम ५ नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. लवकरच याबाबत केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात येणार आहे.यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने व्याजमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याविषयी बजावले होते. कर्जदारांना हप्ते पुढे ढकलण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावरीव व्याज माफ होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी १४ ऑक्टोबरला झाली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकार कर्जावरील चक्रवाढ आणि सर्वसाधारण व्याजही स्वत:च भरणार आहे. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या एसएमई, शिक्षण, गृह आणि वाहन कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्यात येणार आहे. १४ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सामान्य लोकांची दिवाळी कशी असेल, हे सरकारच्या हाती आहेत या शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले होते.

मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत केंद्राने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे निर्देश दिले होते. याकाळात थकीत कर्जावरील व्याजाचा भार सरकार स्वतः घेणार आहे. ही योजना कशा प्रकारे लागू होईल त्याबद्दलची मार्गदर्शकी तत्वे सरकारने आज जरी केली आहेत.

१ ] आर्थिक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या काळात चा पर्याय निवडलेल्या कर्जखात्यांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल.

२] चक्रवाढ व्याज जे २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंतच्या कर्जखात्यांवर आकारले जाईल. ही योजना ५ नोव्हेंबरपासून लागू होईल.

३] लोन अग्रीमेंटनुसार व्याजाचा दर निश्चित होईल. २९ फेब्रुवारीनंतर व्याजदरात झालेला बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही.

४] ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा १०००० कोटी ते १५००० कोटीच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

५] सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे.