जयपूर: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) संपूर्ण देशात विरोध होत असताना राजस्थानमधील गेहलोत सरकारने पाकिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू शरणार्थींना सवलतीच्या दरात जमीनी वितरीत करण्यास सुरुवात केलीआहे. हिंदू शरणार्थींना द्यावयाच्या जमिनीबाबतच्या निर्णयानुसार गेहलोत सरकारने एकूण १०० हिंदू कुटुंबांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात जमिनी दिल्याची कागदपत्रेही वितरीत केली आहेत.

देशभर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध सुरू असताना राजस्थानचे मुख्यमंत्री यांनी पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींना त्यांनी राजस्थानात येऊन राहता यावे यासाठी सवलतीच्या दरात जमिनी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयांतर्गत जयपूरमध्ये जयपूर विकास प्राधिकराणाने अशा १०० कुटुंबांना ५० टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात शासकीय जमिनी देण्यास सुरुवात केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाने पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींच्या मनात काँग्रेसची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण केला असल्याचा आरोप होत आहे. हे लक्षात घेत राजस्थानच्या गेहलोत सरकारने आता पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींना आपलेसे करण्याची मोहीम आखली आहे.

काँग्रेसचे नेते राहिले दूर

जयपूर विकास प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर ५ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थींना देण्यात आलेल्या जमिनीचे कागदपत्रं देऊन सवलतीच्या दरातील जमीन वितरण मोहिमेची सुरुवात केली. मात्र, या कार्यक्रमापासून काँग्रेस नेत्यांनी दूर राहणे पसंत केले. सरकार हिंदू शरणार्थींच्या कल्याणासाठी काम करत असून, आम्हाला त्यांच्या नावाने राजकारण करायचे नाही असे राजस्थानचे नागरविकास मंत्री शांती धारीवाल यांनी म्हटले आहे.

‘देर आए, दुरुस्त आए’

राजस्थान राज्यात आतापर्यंत एक लाखाहून अधिक आले आहेत. या शरणार्थींसाठी गेहलोत सरकारने त्यांना नागरिकता प्रदान करणे सुरू केले आहे. गेहलोत सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना भारतीय जनता पक्षाने ‘देर आए, दुरुस्त आये’ अशी टिप्पणी केली आहे.