वाचा:
देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केली. यामध्ये शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्यात येतात. ठराविक टप्प्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. योजना जाहीर करतानाच त्याचे लाभार्थी कोण असतील, हेही जाहीर केले होते. तरीही अनेकांनी अपात्र असतानाही नोंदणी केली. विशेष म्हणजे त्यांच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले. आता योजनेच्या पुढील टप्प्यातील तरतुदीनुसार लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामध्ये अनेकांचे पितळ उघड पडत आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेच्या यादीतून हटविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत त्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेले पैसेही परत घेतले जाणार आहेत. ज्यांनी खात्यातून पैसे काढून खर्च केले आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष वसुली पथके नियुक्त करून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हे पैसे भरण्यासाठी एक स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले असून त्यामध्ये सरकारला परत करायचे पैसे भरले जात आहेत. अशा अपात्र लाभार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
वाचा:
या योजनेच्या निकषानुसार जर शेतजमीन ही शेती करण्यायोग्य आहे, पण संबंधित त्याचा उपयोग दुसऱ्या गोष्टीसाठी करत असेल तर तो या योजनेसाठी पात्र नाही. जर शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणी सदस्य नोकरी करत असेल तर तोही या योजनेसाठी अपात्र ठरणार. जर संबंधित शेतकरी करदाता असेल तर तोही यासाठी अपात्र ठरणार आहे. प्रत्यक्षात या अटींची पूर्तता न करणाऱ्या अनेकांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याचे पडताळणीत आढळून आले. लाखो खात्यांत कोट्यवधी रुपयांची ही रक्कम भरली गेली आहे. ती वसूल करण्यासाठी आता ऑक्टोबरअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी तालुकास्तरापर्यंत यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. वसुली पथके गावोगावी जाऊन अशा अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेत आहेत. त्यांच्या नावांच्या यादीचे ध्वनीक्षेपकावर जाहीरपणे वाचन करून त्यांना घेतलेले पैसे पुन्हा भरण्याची सूचना देण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने ही योजना जाहीर केली, तेव्हाच त्यातील अटी शर्ती पाहून याचा लाभ खूपच थोड्या शेतकऱ्यांना मिळू शकतो हे स्पष्ट झाले होते. मात्र, त्यावेळी सरकारकडून नोंदणी झालेले लाभार्थी आणि जमा झालेल्या पैशांची मोठी आकडेवारी जाहीर केली जात होती. आता मात्र, निकषात बसत नाही, असे सांगून हे पैसे परत घेतले जाऊ लागले आहेत. याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर जाहीर केल्यापेक्षा खूपच कमी शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेतला येईल.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
