पुणे: , मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा खूप मोठा निर्णय आज घेण्यात आला असून या निर्णयानंतर कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट येथे आज महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात ऊस कामगारांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली. मुख्य म्हणजे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि त्यांच्या भगिनी भाजप नेत्या बैठकीत एकमेकांच्या बाजूला बसल्याचे पाहायला मिळाले. अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात ही बैठक झाली.

सामाजिक न्याय विभाग गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न निश्चितपणे सोडवेल, असा आशावाद या बैठकीत शरद पवार यांनी व्यक्त केला. महामंडळाला बळकटी देण्यासाठी जी पावले उचलण्यात येत आहेत त्याबाबत पवार यांनी समाधान व्यक्त केले. महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे जास्तीत जास्त प्रश्न व समस्या सोडवण्यासाठी नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबरपासून महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सूरू करण्याची सूचनाही शरद पवार यांनी केली.

मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने महामंडळाला बळकटी देण्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबविण्याबरोबरच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याची ग्वाही धनंजय मुंडे यांनी दिली. ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महामंडळाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तसेच महामंडळाला स्वायत्त व सक्षम बनवण्यासाठी करण्यात येणारी नियमावली याबाबतची सविस्तर माहिती यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली. महामंडळाचे प्रादेशिक स्तरावर कार्यालय, कंपनी कायद्याअंतर्गत नियमावली बनवणे, ऊसतोड कामगार, पशु, वाहने आदींची नोंदणी करून ओळखपत्र देणे, नवीन पदांना मंजुरी देणे, साखर कारखाने तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी नवीन योजना, वैयक्तिक अर्थसहाय्य योजना, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृहे, भोजन योजना, ऊसतोड कामगार महिलांसाठी आरोग्याच्या विविध योजना, त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी विमा योजना यासह विविध बाबींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे संजय खताळ यांच्यासह राज्यातील विविध ऊस तोड संघटनांचे प्रतिनिधी राज्य सहकारी महासंघाचे अधिकारी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

३५ ते ४५ रुपयांनी मजुरी वाढवून मिळणार

बैठकीनंतर महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी माहिती दिली. ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरवाढीबाबत दर तीन वर्षांनी करार करण्यात येतो. यावर्षीचा करार हा २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला आहे. या करारानुसार ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीत सरासरी १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामगारांना सरासरी ३५ ते ४५ रुपयांनी मजुरी वाढवून मिळणार आहे. बैठकीत झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे कोटी रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत, असे दांडेगावकर यांनी सांगितले. या निर्णयाला बैठकीत संबंधित सर्व संघटनांनी मान्यता दिली आहे. ऊस तोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप यासोबतच मागे घेतला आहे, असे दांडेगावकर यांनी स्पष्ट केले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here