कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द केल्याच्या एक वर्षानंतर केंद्र सरकारने अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा केली. यानुसार आता जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील देशातील नागरिकांना केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्राने केंद्रशासित प्रदेशातील जमीनीशी संबंधित जम्मू-काश्मीर विकास कायद्याच्या कलम १७ मधून ‘राज्याचे कायम स्वरुपी रहिवासी’ हा शब्द काढून टाकला आहे.
नवीन कायदा शेतीच्या जमिनीवर लागू होणार नाही. “शेतजमीन शेतकर्‍यांसाठी राखीव आहे हे आपल्याला संपूर्ण जबाबदारीने सांगायचे आहे. बाह्य व्यक्ती शेत जमीन खरेदी करु शकणार नाहीत’, असं जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.
माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलंय. ही सुधारणा आम्हाला स्वीकार नाही. जमीन मालकीच्या कायद्यात केलेले बदल मान्य नाही. शेती नसलेल्या जमिनीसाठी किंवा जागेसाठी रहिवासी असल्याचा कोणताही पुरावा आता द्यावा लागणार नाही. आता जम्मू-काश्मीर विक्रीला काढलं आहे, जे गरीब जमीन मालक आहेत त्यांना आता अधिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी टीका उमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही एकामागून एक ट्विट करून भाजपवर हल्ला केला आहे. ‘नागरिकांना अन्न आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यानंतर भाजप मतदारांची भूक कमी करण्यासाठी असे कायदे करत आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या सर्व तिन्ही प्रांतातील जनतेने अशा कायद्याविरोधात एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असं मुफ्ती म्हणाल्या.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५-ए रद्द करण्यापूर्वी अनिवासी रहिवाशांना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता. पण ताज्या सुधारणांमुळे आता केंद्रशासित प्रदेशातील जमीन खरेदीचा मार्ग देशातील नागरिकांसाठी मोकळा झाला आहे. या दुरुस्तीमुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील नागरिकांसाठी येथील जमीन खरेदीचे दरवाजे उघडले आहेत. ‘आता जमीन खरेदी करणार्‍या बाहेरील नागरिकांवर कुठलेही कायदेशीर बंधन नाही’, असं माजी अधिवक्ता जनरल मोहम्मद इशाक कादरी म्हणाले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
