वाचा:
उदयनराजे भोसले यांनी ‘आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही’, असा इशारा देत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असतानासुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही’, असा आरोपच उदयनराजेंनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित राहिले नाहीत. त्यातून मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्याचवेळी सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, हेसुद्धा यानिमित्ताने समोर आले आहे. म्हणूनच प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद वाटत आहे, असे उदयनराजे यांनी नमूद केले.
वाचा:
मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय की काय?, असा थेट सवालही उदयनराजेंनी सरकारला विचारला. मुख्यमंत्री यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील सुनावणीलाच हजर नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशाराच उदयनराजेंनी सरकारला दिला.
वाचा:
दरम्यान, मराठा आरक्षणाची न्यायालयात सुनावणी असताना सरकारी वकील अनुपस्थित राहिले ही बाब गंभीर असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले. या प्रश्नावर सरकार अजिबात गंभीर नाही हेच यातून लक्षात येते. सरकारने ४८ दिवसात कोणतीच तयारी केली नाही. एकदा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बोलावून बैठकीचे नाटक केले, त्यानंतर एकदाही बैठक घेतली नाही. सरकार आणि वकिलांत समन्वय नाही, यामुळेच बाजू व्यवस्थित न मांडल्यानेच स्थगिती उठली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तर मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार गांभीर्याने काम करत नसल्याची टीका खासदार संभाजीराजे यांनी केली. ते म्हणाले, सुनावणीवेळी वकील उपस्थित नसणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सरकारची याप्रकरणातील भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
