​'हा प्रकार देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासारखा, यासाठी ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद'​

नवी दिल्ली: लडाखला चीनचा भाग म्हणून दाखवल्या प्रकरणी संसदीय समितीने बुधवारी ट्विटरला फटकारलं. हा प्रकार देशद्रोहासारखा आहे आणि अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीला प्रतिज्ञापत्रातून यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असं संसदीय समितीने सुनावलं. समितीतील सूत्रांनी ही माहिती दिली.

भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांच्या अध्यक्षतेखालील डाटा सुरक्षा विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीकडे इंडियाच्या प्रतिनिधींनी या प्रकरणी ‘माफी मागितली’, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पण ट्विटरच्या कृतीने देशाच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यामुळे हे गुन्हागारी कृत्यासारखे आहे. म्हणूनच ट्विटर इंडियाला नव्हे तर ट्विटर कंपनीने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रात सादर करावं लागेल, असं सदस्यांनी सांगितलं.

ट्विटर अ‍ॅपवर लडाखला चीनचा भाग म्हणून दाखवल्याप्रकरणी समितीच्या सदस्यांनी त्यांची दोन तासांहून अधिक काळ चौकशी केली. लडाख चीनचा प्रदेश म्हणून दाखवण्यासाठी ट्विटरचे स्पष्टीकरण पुरेसे नाही, यावर समितीचं एकमत मत आहे, असं लेखी यांनी म्हटल्याचं पीटीआयने वृत्त दिलं आहे. सोशल मीडिया कंपनी भारताच्या भावनांचा आदर करते, असं ट्विटरच्या प्रतिनिधींनी समितीला सांगितलं.

‘ही केवळ संवेदनशीलतेची बाब नाही, तर ही भारताच्या सार्वभौमत्वाची आणि अखंडतेची बाब आहे. लडाख चीनचा भाग म्हणून दाखवणं हे गुन्हेगारी कृत्यासारखे आहे. यासाठी सात वर्षांची तुरूंगवासाची तरतूद आहे’, असं लेखी यांनी सांगितलं. युजर्सवर बंदी घालण्याबाबत काय धोरण आहे, असं संसदीय समितीने विचारलं होतं. “बंदीच्या धोरणाबाबत कोणतंही स्पष्टता नाहीए. अशी कारवाई विषयाचे स्वरूप पाहून घेतली जाते. ते स्वत: एक सर्वेसर्वा झाले आहेत. अशा परिस्थितीत ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत घटनेच्या कलम १९ चे उल्लंघन करत आहेत’, असं मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या.