मुंबई: केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून (एनएचएम) या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. या सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आरोग्यमंत्री यांनी लगेचच स्पष्टीकरण दिले आहे. ( Alleges In )

वाचा:

‘एनएचएम’ ही केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्राच्या निधीतून, राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून करण्यात आली. त्यानंतर कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिपसुद्धा आहेत, असे फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे २० हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून एक ते २.५० लाख रुपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे ३०० ते ४०० कोटी जमा होत आहेत. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. या ऑडिओ क्लिपची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

वाचा:

भूलथापांना बळी पडू नका: राजेश टोपे

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा केल्याबाबतची माहिती मला गेल्या महिन्यात गडचिरोली भागातून प्राप्त झाली होती. मी तत्काळ गडचिरोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आणि नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक जयस्वाल यांना या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्याचे आणि दोषींवर कारवाई निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन फडणवीसांच्या पत्रानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले. देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसंदर्भात केलेले आरोप आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात राजेश टोपे यांनी हा खुलासा केला. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागील शासनाने मंत्रीगटाची नेमणूक केली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्या मंत्रीगटाचे अध्यक्ष होते. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत या मंत्रीगटाने शिफारस केली होती. ही कार्यवाही गेल्या वेळेसच्या शासन काळातच सुरू झाली आहे, असे टोपे यांनी नमूद केले. राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत विविध विभागांच्या अभिप्रायाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्वसमावेशक धोरण करण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.

वाचा:

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here