कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा वाढणार, आता होणार ब्रँडींग

कोल्हापूरः जीआय मानांकन मिळालेल्या कोल्हापुरी गुळाचे आता ब्रॅडींग करण्यात येणार आहे. यामुळे चव सातासमुद्रापार गेलेल्या या गुळाचा गोडवा आणखी वाढणार आहे. राज्य सरकारने भोगोलिक मानांकन अर्थात जीआय मानांकन मिळालेल्या २४ कृषी उत्पादकांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी नोंदणी, प्रचार, प्रसिद्धी व बाजारपेठ उपलब्धता अशा चार योजना तयार केल्याने त्याचा फायदा गुळाच्या ब्रॅडींगला होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दक्षिण महाराष्ट्रातील हळद, बेदाणा, आजरा घनसाळ व डाळिंबालाही याचा फायदा होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात जादा पैसे पडण्याची चिन्हे आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ, चप्पल, आजरा घनसाळ यासह अनेकांना भोगोलिक मानांकन मिळाले आहे. पण त्याची अमंलबजावणी झालेली नव्हती. आता मात्र या उत्पादकांच्या अधिक उत्पादनांसाठी, तसेच या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्यामध्ये कृषि विभागातर्फे आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि स्पर्धात्मक प्रकल्प अंतर्गत २४ कृषि उत्पादकांना मदत करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यामध्ये २७ उत्पादकांच्या संस्था कामकाज करीत आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणत चाळीस लाख टन गुळाचे उत्पादन होते. त्यामधील ऐंशी टक्के गुळ गुजरात आणि राजस्थानला पाठवले जाते. याशिवाय एक हजार मे. टन इंग्लड, अमेरिका, आखाती देश व ऑस्ट्रेलिया अशा देशात निर्यात होते. यंदा निर्यातीसाठी कोल्हापुरी गूळ कमी पडल्याने कर्नाटकचा गूळ कोल्हापुरी म्हणून पाठवण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरी गुळाचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच त्याला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यामुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्ष दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतात. ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील तर अशा उत्पादनांची नोंदणी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय चेन्नई येथे करावी लागते. अशा उत्पादकांना सुरुवातीस दहा वर्षे, इतर प्रदेशातल्या अनधिकृत उत्पादकांपासून भेसळ होणे, रास्त किंमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणे या सारख्या गोष्टींपासून संरक्षण मिळते. पुन:श्च संरक्षण कालावधी वाढविता येतो. या पार्श्वभूमीवर पणन मंडळाच्यावतीने राज्यात चार स्वतंत्र योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.

भौगोलिक मानांकन बाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे तसेच या शेतमालाची विक्री व्यवस्था, निर्यात याबाबत कामकाज करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता नोंदणी करावयाच्या संस्था आणि कृषी पणन मंडळ कामकाज करणार आहे. भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांचे प्रचार व प्रसिध्दीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अनुदान योजना ,भौगोलिक मानांकन संदर्भातील सर्वकश माहिती सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविणे, उत्पादकांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणे व नोंदणीच्या आवश्यकतेबाबतची माहिती उत्पादकांना देणे या उद्देशाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यामुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्ष दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतात. अशा कृषी उत्पादनास भौगोलिक मानांकन प्राप्त करण्यासाठी पणन महामंडळामार्फत चार योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.
– सुभाष एस.घुले ,सरव्यवस्थापक, कृषी पणन मंडळ