'मुंबईतील २५ शाळा-कॉलेजे बंद पाडण्याचे षडयंत्र'

मुंबईतील २५ अनुदानित शाळा आणि कॉलेजे बंद पाडून त्या शैक्षणिक संस्थांच्या ताब्यातील जागांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करण्याचे षडयंत्र करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश समितीने बुधवारी केला आहे. मुंबईचे वैभव असलेल्या संबंधित शिक्षण संस्थांच्या जागेचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी होणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून याप्रश्नी समिती नेमावी अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केली आहे.

मुंबईत सरकारी अनुदानप्राप्त जवळपास २५ शाळा, कॉलेजे बंद करून त्या जागांचा खासगीकारणासाठी बेकायदा वापर करण्याचा डाव संस्थाचालकांनी आखला आहे. या शैक्षणिक संस्थांसाठी राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेने नाममात्र दराने जागा दिल्या. त्या संस्थांना पाणी, वीजपुरवठा सवलतीच्या दरात दिला. मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्कातून सवलती देण्यात आल्या. काही वर्षे चालवून आता या संस्था बंद करून हे संस्थाचालक, विश्वस्त त्या जागेचा वापर खासगीकारणासाठी करून स्वतःचे खिसे भरण्याचा डाव आखत आहेत, असा शर्मा यांनी केला आहे. या शैक्षणिक संस्थांमुळे आजूबाजूच्या गरीब सामान्य विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शिक्षण मिळत आहे. त्या लाभापासून हे विद्यार्थी वंचित होतील आणि महागड्या खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षण त्यांना परवडणारे नाही, असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

या अनुदानित शैक्षणिक संस्था बंद पडल्यास विद्यार्थी, पालकांच्यावर अन्याय होईलच, परंतु हे कृत्य यामध्ये काम करणारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावरही अन्याय करणारे आहे. अंधेरीतील एक नामांकित कॉलेज असेच बंद करण्यात आले आहे. त्या जागेचा आता व्यावसायिक वापर करण्याचा संस्था विश्वस्तांचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणात शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली असता हे प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे सांगून हात वर करण्यात आले आहेत, असे शर्मा म्हणाले.

‘हे प्रकार थांबवावेत’

एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पासाठी जमिनीची नोंदणी करून त्यासंदर्भातील सर्व सरकारी लाभ घेतल्यानंतर अचानक मूळ हेतू बदलता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद असतानाही या संस्था व त्यांचे विश्वस्त बेकायदा या शैक्षणिक संस्था बंद करून नफेखोरीसाठी त्या जागांचा वापर करू पाहत आहेत. हे प्रकार थांबवावेत अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे.