मुंबई महापालिका ही नफा कमावणारी खासगी कंपनी नाही; कोर्टाने सुनावले

‘ ही लोकांच्या हितांची जपणूक करत विशिष्ट कर्तव्य बजावण्यासाठी स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. ती केवळ नफा कमावण्याच्या वृत्तीने काम करणारी खासगी कंपनी नव्हे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ मधील तरतुदींतर्गत स्थापन झालेल्या संस्थेने घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करून आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण होईल, याची दक्षता पालिकेने घ्यायला हवी. प्रत्यक्षात त्यांच्या बाबतीत पालिकेने अत्यंत असंवेदनशील व अमानवीय वर्तनाचा आपला चेहरा दाखवला आहे’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेला फटकारले. तसेच करोना संकटाच्या काळात ज्या विकलांग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली अथवा वेतन नाकारले त्यांना संपूर्ण थकबाकी दोन हप्त्यांत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

पालिकेच्या अंध कर्मचाऱ्यांसाठी ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड (नॅब)’ने अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या रकमेतील पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी द्या आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत दुसरा हप्ता द्या, असा आदेश खंडपीठाने पालिकेला दिला.

‘करोनाच्या संकटामुळे प्रथम लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २७ मार्चच्या अधिसूचनेद्वारे विकलांग कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याची मुभा देऊन भरपगारी विशेष रजा दिली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही २१ एप्रिलच्या अधिसूचनेद्वारे तसाच लाभ दिला. महापालिकेनेही सुरुवातीला त्याचे अनुकरण करून परिपत्रक काढत तसा लाभ दिला. मात्र, नंतर २६ मे रोजी एक परिपत्रक जारी करून त्यांना महापालिका सेवा कायद्यान्वये असलेल्या नियमांप्रमाणे रजा मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. परिणामी ज्यांच्या हक्काच्या रजा संपल्या त्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. अनेकांना तर काहीच वेतन मिळू शकले नाही. पालिकेच्या या असंवेदनशील वर्तणुकीने जवळपास २५० नेत्रहीन कर्मचाऱ्यांना फटका बसला असून, विकलांग व्यक्तींचे हक्क कायदा-२०१६ या कायद्यातील तरतुदींकडेही पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे’, असे वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले.

‘केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिसूचना पालिकेला बंधनकारक नाही. तसेच पालिकेत एकूण एक हजार १५० असून, त्यापैकी २७८ कर्मचारी हे दृष्टीहीन आहेत. अशा सर्वांना कामावर न येण्याची मुभा देऊन भरपगारी विशेष रजा दिल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर १२ कोटी रुपयांहून अधिकचा भार पडेल. पालिकेने करोनाचे संकट लक्षात घेऊन ५५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांनाही कामावर न येण्याची मुभा दिली. तेही भविष्यात असा लाभ मागतील आणि त्यांच्या बाबतीत पालिकेवर ४२२ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल’, अशाप्रकारचे विविध युक्तिवाद पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ए. व्ही. बुखारी यांनी मांडले. मात्र, ते सर्व खंडपीठाने फेटाळून लावले. ‘विकलांग कर्मचारी व धडधाकट कर्मचारी यांची तुलना होऊ शकत नाही. विकलांग कर्मचारी काम करण्यास कमी पडणार नाहीत. मात्र, सध्याच्या करोना संकटात त्यांना कार्यालयापर्यंत पोचणे अत्यंत जिकिरीचे आहे. त्यांना सुरक्षित पोहोचण्याची कोणतीही व्यवस्था न करता अशाप्रकारे वेतन कपात करणे हे अत्यंत अमानवीय व असंवेदनशील आहे. शिवाय आधी केंद्र व राज्य सरकारप्रमाणे तसा लाभ दिला आणि नंतर पूर्णपणे कोलांटउडी घेत पालिकेने भूमिका बदलली, हे अत्यंत अनाकलनीय आहे. पालिकेचे ते सुधारित परिपत्रक बेकायदा आहे. त्यामुळे करोना संकट काळात कोणत्याही विकलांग कर्मचाऱ्याला वेतनाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.