नवी दिल्लीः नागरिकत्व संशोधन कायदा () संसदेत मंजूर करण्यात आल्याने हा कायदा सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक आहे. कोणतेही राज्य हा कायदा लागू करणार नाही, असे बोलू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील यांनी केले आहे. कपिल सिब्बल यांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेससह विरोधक बॅकफुटवर जाण्याची शक्यता आहे.

केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल कार्यक्रमात बोलताना कपिल सिब्बल यांनी हे विधान केले आहे. नागरिकत्व संशोधन कायदा हा संसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. संसदेत मंजूर करण्यात आलेला कायदा लागू करणे देशातील सर्व राज्यांना बंधनकारक असते. कोणतेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे बोलू शकत नाही. तसे करणे कायद्याला धरून ठरत नाही. ते असंविधानिक असते. केरळच्या राज्यपालांना यासंबंधीची कोणतीही आयडिया नाही, असे म्हणत कपिल सिब्बल यांनी केरळचे राज्यपाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. केरळ आणि पंजाब सरकारने सीएएला राज्यात लागू करणार नाही, अशा ठराव केला आहे. पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदर सिंग सरकारने शुक्रवारी सीएए विरोधात हा ठराव मंजूर केला होता.

पंजाबमध्ये हा ठराव मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, सीएएमुळे देशाचे संविधानाला धोका आहे. देशातील काही विशेष लोकांची ओळख मिटवण्यासाठी केलेला हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. हा कायदा समानतेविरुद्ध आहे. याआधी केरळमध्ये डिसेंबर २०१८ मध्ये केरळ विधानसभेत वादग्रस्त कायदा मागे घेण्यासाठी एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. ठराव मंजूर करणारे केरळ पहिले राज्य ठरले होते. केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरोधात देशभर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी याला विरोध करणे सुरूच ठेवले आहे.