वाचा:
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर एक नजर…
शिवभोजन थाळीचा दर पुढील सहा महिन्यांसाठी ५ रुपये
शिवभोजन थाळीचा दर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ५ रुपये एवढा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर १ ऑक्टोबरपासून पुढील ६ महिन्यांसाठी हा दर लागू राहील. जानेवारी २०२० पासून १० रुपये एवढ्या दराने शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत होती. करोनामुळे मार्चपासून या थाळीची किंमत ५ रुपये एवढी करण्यात आली. सध्या एकूण ९०६ शिवभोजन केंद्रांमधून थाळ्यांचे वितरण होते. ही योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे २ कोटी थाळ्या वितरित करण्यात आल्या आहेत.
वाचा:
बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना राबविणार
राज्यातील कायम वास्तव्य करीत असलेल्या माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांना एका निवासी मालमत्तेचा कर, घरपट्टी माफीच्या योजनेस बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. संरक्षण दलातील शौर्यपदक धारक आणि माजी सैनिकांच्या विधवांना नागरी भागातील घरपट्टी व मालमत्ता कर माफ करण्याची तरतूद नगर विकास विभागाने केली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने देखील ग्रामीण भागातील अशा माजी सैनिकांच्या विधवांना एकच निवासी इमारतीस करातून माफी देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वच सैनिकांना मालमत्ता करातून सवलत देण्याची तरतूद नसल्याने अशी मागणी करण्यात येत होती. या दोन्ही विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याला बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्यात आले आहे. यामुळे नागरी व ग्रामीण भागातील माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून देखील सूट मिळेल.
वाचा:
धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा मागविणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सचिव समितीने निर्णय घेतला होता. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये योग्य त्या फेर दुरुस्त्या करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय आज कायम करण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीत काही फेरबदल करावयाचे झाल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकासाबाबत २ निविदादारांच्या निविदा सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता. महाधिवक्ता यांनी दिलेल्या अभिप्रायावर सचिव समितीने निर्णय घेऊन ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे ठरविले होते.
वाचा:
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना दिलासा
मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता ११ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल.
१. विकासक नोंदणी व विकासक पात्रतेसंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचना (guidelines) /निकष गृहनिर्माण विभागाच्या स्तरावर नव्याने निश्चित करुन निर्गमित करण्यात येतील.
२. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे १ वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडणे बंधनकारक व पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडेदेखील याचप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहिल.
३. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करणे. सदर समितीमध्ये संबंधित इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र धारक यांनी नेमलेला वास्तुविशारद यांचा नव्याने समावेश.
४. म्हाडा अधिनियम, १९७६ मधील कलम-१०३ (ब) अन्वये भूसंपादित केलेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकासास चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.
५. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३ ते ५ वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.
वाचा:
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
– मुदत संपलेल्या व करोना विषाणु संक्रमणामुळे निवडणूका न झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये नियुक्त प्रशासकांचा कालावधी वाढविणार. अध्यादेश काढण्यास मान्यता
– सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत शाखेचे बळकटीकरण करणार
– राज्यातील रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व औरंगाबाद ऑरिक सिटी येथे वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पाकरिता विशेष प्रोत्साहने देण्यास मान्यता.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
